सातारा - यंदा परतीच्या पावसामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या पावसामुळे सातारा जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात राजमा अर्थात घेवडा पीक धोक्यात आले आहे. त्यातच काढणी सुरू असताना पावसाने अचानक दमदार हजेरी लावल्याने हातात तोंडाशी आलेले पीक मातीत गेल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. यामुळेच सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घेवड्याच्या पिकाचा कडधान्यांमध्ये समाविष्ट करून पिक विम्यामध्ये समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे.
advertisement
सातारा जिल्ह्यातील उत्तर कोरेगाव आणि इतर भागात शेतात असलेल्या घेवडा, सोयाबीन इतर पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या 4 ते 5 दिवसांमध्ये जिल्ह्यात जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील घेवडा या पिकाला दिल्ली, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये मोठी मागणी असते. तसेच या राज्यात घेवडा हा राजमा म्हणूनही ओळखला जातो. याच घेवड्यावर शेतकऱ्याचे अर्थकारण चालत असते. मात्र, या अवकाळी परतीच्या पावसामुळे शेतात सर्वत्र पाणीच पाणी साठले आहे. त्यामुळे घेवड्याला ओलावा लागल्याने व्यापाऱ्यांकडून दर मिळत नाही आहे. या पिकाचे दर ढासाळल्याचेही मार्केटमध्ये पाहायला मिळत आहे. याच कारणास्तव शेतकऱ्यांनी घेवड्याच्या पिकाला पीक विम्यात समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे.
भुलाबाईच्या खिरापतीसाठी बनवू शकता हे 5 पदार्थ, सोपी रेसिपी, नेमकं काय कराल?
घेवडा हे प्रामुख्याने खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पैसे देणार पीक आहे. गेली दोन वर्षे झाले हवामानाचा फटका घेवड्याच्या पिकाला चांगलाच बसला होता. यंदाही यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर काढणीच्या वेळीही परतीचा पाऊस झाल्याने सर्वत्र शेतात पाणीच पाणी साचले आहे.
घेवड्याला कडधान्यांमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी -
शेतकऱ्यांनी 130 रुपये दराने घेवड्याच्या पिकाची पेरणी केली आहे. त्याचबरोबर या पिकावर औषध फवारणीचा खर्च, काढणीचा खर्च, मळणीचा खर्च, भरण्याचा खर्च याचा सर्व खर्च बघता 20 ते 25 हजार रुपये शेतकऱ्याला येत आहे. एकंदरीतच पाहिले तर एकरी 7 ते 8 क्विंटल उत्पादन हे मिळत असते. मात्र, अचानक आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीने म्हणजेच परतीच्या पावसाने आमचे फार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचेही शेतकऱ्यांनी सांगितले. यामुळेच या पिकाचा कडधान्यांमध्ये समाविष्ट करून शेतकऱ्याने केलेला उत्पादनाचा खर्च तरी मिळावा, यासाठी सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रशासनाकडे कळकळीची विनंती करण्यात येत आहे, असे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.