Alto, Celerio आणि S-Presso सारख्या गाड्या होणार महाग! मिळणार नाही सरकारी सूट 

टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि इतर वाहन उत्पादक कंपन्यांनी विरोध केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यांनी असा युक्तिवाद केला की या सूटचा फायदा फक्त एकाच कंपनीला (मारुती सुझुकी) होईल. नवीन नियम कसा काम करेल आणि तो फक्त मारुती सुझुकीलाच का फायदा देत आहे ते जाणून घेऊया.

Maruti Suzukiला धक्का : भारतातील लहान कार बाजारपेठेतील सुमारे 95% हिस्सा मारुती सुझुकीचा आहे. सप्टेंबर 2025 च्या आधीच्या मसुद्यात 909 किलोपेक्षा कमी वजनाच्या पेट्रोल कारसाठी इंधन कार्यक्षमतेच्या लक्ष्यांमध्ये अतिरिक्त शिथिलता प्रस्तावित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कार्यक्षमता सुधारणेसाठी मर्यादित संधी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

advertisement

16 KM मायलेज, 7 एअरबॅग आणि ADAS! या 7-सीटर SUV वर मिळतंय 45 हजारांचं डिस्काउंट

ही सूट लहान कारसाठी (4 मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या, 1200 सीसी पर्यंत इंजिन क्षमता असलेल्या) योग्य होती. मात्र, टाटा, महिंद्रा, ह्युंदाई आणि जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर सारख्या कंपन्यांनी याला असमान म्हटले कारण यामुळे मारुतीला असमान फायदा मिळाला आणि राष्ट्रीय ईव्ही स्वीकारण्याच्या लक्ष्यांना नुकसान झाले.

नवीन नियमात काय?

नवीन ड्राफ्टमध्ये ही सूट हटवण्यासोबतच इतर पॅरामीटर्सलाही कठोर करण्यात आले आहे. वजन आधारिकत आणि ओव्हर-कंपेसेशन थांबवले जाई, जेणेकरुन हलक्या आणि वजनदार कारमध्ये समान प्रतिस्पर्धा टिकून राहील. भारताच्या एकूण पेट्रोलियम वापरात आणि CO₂ उत्सर्जनात वाहतूक क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे.

नवीन नियम एप्रिल 2027 मध्ये लागू होतील आणि 2032 पर्यंत लागू राहतील. त्यांचा उद्देश फ्लीट-सरासरी उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करणे आहे, काही अंदाजानुसार 91.7 ग्रॅम CO₂/किमी पर्यंत कमी करण्याचे सुचवले आहे. पालन न केल्यास प्रति कार 550 डॉलर पर्यंत दंड होऊ शकतो.

ग्राहकांना मोठा धक्का! TVS Jupiter 110च्या किंमती वाढल्या, आता द्यावे लागतील एवढे पैसे

EV आणि हायब्रिड कारवर जोर

हा बदल सर्व वाहन निर्मात्यांवर इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांची विक्री वाढवम्याचा दबाव वाढवेल. मारुती सुझुकीसाठी हा मोठा धक्का आहे. कारण त्याचे अनेक एंट्री-लेव्हल मॉडल्स (जसे Ailto, Celeria) या सूटवर अवलंबून होते. कंपनीने आधीच सांगितले आहे की, दिलासा न मिळाल्यास छोट्या कारचे उत्पादन करणे कठीण होऊ शकते. दरम्यान, टाटा आणि महिंद्रा सारख्या कंपन्या ईव्ही सेगमेंटमध्ये मजबूत आहेत.

हे पाऊल भारताच्या हरित वाहतूक धोरणाचा एक भाग आहे, ज्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत ईव्ही स्वीकारण्यास गती देणे आहे. तसंच, याचा परिणाम परवडणाऱ्या लहान कारच्या उपलब्धतेवर होऊ शकतो, ज्या मध्यमवर्गासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहेत. ऑटो उद्योग आता ईव्ही, हायब्रिड आणि प्रगत इंजिन टेक्नॉलॉजीकडे गुंतवणूक वळवत आहे.