'एएनआय'ने दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रँड मुफ्तींच्या कार्यालयाने म्हटले आहे की येमेनची राजधानी सना येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निमिषा प्रियाचे प्रकरण 2018 पासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आहे. निमिषा प्रियावर तिच्या व्यावसायिक भागीदाराची हत्या करून नंतर मृतदेहाचे तुकडे केल्याचा आरोप आहे. मार्च 2018 मध्ये तिला हत्येचा दोषी ठरवण्यात आला आणि 2020 मध्ये येमेनी न्यायालयाने तिला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.
advertisement
निमिषा प्रियाचं प्रकरण काय?
निमिषा प्रियाचा जन्म केरळमध्ये रोजंदारी कामगाराच्या घरी झाला. परिस्थिती बदलण्यासाठी निमिषाने नर्सिंगचा कोर्स केला, यानंतर चांगल्या संधीच्या शोधात निमिषा 2008 साली येमेनला राहायला गेली. 2011 साली तिने इडुक्की येथील रहिवासी टॉमी थॉमसशी लग्न केलं. हे जोडपे येमेनची राजधानी साना येथे स्थायिक झाले जिथे त्यांना एक मुलगी झाली. त्यानंतर, निमिषा प्रिया आणि टॉमी यांनी स्वतःचे वैद्यकीय क्लिनिक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. परदेशी नागरिकांना स्वतंत्रपणे व्यवसाय नोंदणी करण्यास मनाई करणाऱ्या येमेनी नियमांमुळे, निमिषा प्रियाला स्थानिक पार्टनरची आवश्यकता होती. यानंतर निमिषाने तिच्यासोबत काम करणारा जुना सहकारी तलाल अब्दो महदीला व्यावसायिक भागिदारीसाठी तयार केलं, पण निमिषा प्रियावर तलाल अब्दो महदीला 67% मालकी आणि तिच्या माजी नियोक्त्याला 33% मालकी देण्याचा करार करण्यासाठी दबाव आणल्याने ही भागीदारी लवकरच बिघडली. क्लिनिकचं उत्पन्न मिळवू लागताच, तलाल अब्दो महदीने नफा वाटणे थांबवले आणि पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यास सुरुवात केली.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महदीने निमिषाला त्रास देण्यास सुरुवात केली आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वतःला तिचा पती म्हणवून घेऊ लागला. इतकेच नाही तर त्याने निमिषा हिचा पासपोर्टही जप्त केला जेणेकरून ती भारतात परत येऊ नये. येमेनी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2017 मध्ये निमिषा हिने तिचा पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी महदीला बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु हा प्रयत्न घातक ठरला. महदीचा मृत्यू संभाव्य अति प्रमाणात घेतल्याने झाला. यानंतर, येमेनी अधिकाऱ्यांनी तिला अटक केली.
येमेनी न्यायालयाने तिला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झाले. मानवाधिकार संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्याच्या शिक्षेविरुद्ध मोहीम सुरू केली. डिसेंबर 2024 मध्ये येमेनी राष्ट्राध्यक्ष रशाद अल-अलीमी यांनी मृत्युदंडाची शिक्षा मंजूर केली आणि जानेवारी 2025 मध्ये हुथी बंडखोर नेते महदी अल-मशात यांनीही त्याची पुष्टी केली तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली आणि परिस्थिती अधिक गंभीर बनली. यानंतर, भारतात धार्मिक आणि राजनैतिक पातळीवर त्याच्या बचावाचे प्रयत्न तीव्र झाले.