रेशन कार्डसंदर्भात मोठी अपडेट! आता तुमच्याकडे 'इतकी' जमीन असल्यास रेशनचा लाभ होणार बंद

‘अॅग्रीस्टॅक’ डेटाचा वापर करून छाननी

राज्यात ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेंतर्गत शेतजमिनींची डिजिटल नोंदणी सुरू आहे. याच डेटाचा आधार घेत एक हेक्टर (अडीच एकर) पेक्षा जास्त जमीनधारक आणि प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची ओळख पटवली जात आहे. ग्रामीण भागात प्राधान्य योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 44 हजार रुपये, तर शहरी भागात 59 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या निकषांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

advertisement

नाशिकमध्ये पाच लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची पडताळणी

नाशिक जिल्ह्यात एकूण 5 लाख 4 हजार 690 शिधापत्रिकाधारकांची तपासणी सुरू आहे. या प्रक्रियेत दहा विविध निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे. 100 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले लाभार्थी, 18 वर्षांखालील सदस्य, दुबार शिधापत्रिका, सदस्यांचे एकूण कुटुंबीय उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गटातील लाभार्थी, कंपनीचे संचालक असलेले सदस्य, मोठी जमीनधारणा, संशयास्पद आधार क्रमांक, तसेच चारचाकी किंवा मोठ्या वाहनांचे मालक यांची विशेष छाननी केली जात आहे.

मोठ्या जमीनधारकांवर कारवाई होणार

जिल्ह्यात अडीच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असलेले 3 लाख 81 हजार 360 लाभार्थी आढळले आहेत. त्यापैकी 54 हजार 948 जण उच्च उत्पन्न गटात मोडतात. अशा लाभार्थ्यांवर कारवाई करून त्यांचे शासकीय धान्य बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रशासनाच्या मते, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत अनुदानित धान्य योग्य पद्धतीने पोहोचावे, यासाठी ही मोहीम आवश्यक आहे.

21 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांचे धान्य बंद

यापूर्वीच्या तपासणीत नाशिक जिल्ह्यातील 21 हजार 354 लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. आता नव्या निकषांनुसार छाननी अधिक कडक करण्यात आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत धान्य न घेणारे लाभार्थी, संशयास्पद माहिती असलेले कार्डधारक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांची यादी तयार केली जात आहे.

‘गिव्ह इट अप’चे आवाहन

प्रशासनाने अपात्र लाभार्थ्यांना स्वतःहून ‘गिव्ह इट अप’ फॉर्म भरून योजनेतून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे. पात्र नसतानाही योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांवर पुढील कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

राज्यभर सुरू असलेल्या या मोहिमेमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल आणि गरजू कुटुंबांना अधिक प्रभावीपणे मदत मिळेल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, पडताळणी प्रक्रियेत खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठीही काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.