मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मेट्रोचं जाळं विणलं जात आहे. मुंबईत आता आणखी एक भुयारी मेट्रो सुरू होणार आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने या नव्या भुयारी मार्गाच्या खर्चासाठीच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. गेटवे ऑफ इंडियाला आता थेट भुयारी मेट्रोने जाता येणार आहे.
advertisement
राजधानीतील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणारा आणिक डेपो-वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-11 प्रकल्प अखेर मार्गी लागला आहे. या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. प्रकल्पासाठी तब्बल 23 हजार 487 कोटी 51 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ही नवी मार्गिका प्रत्यक्षात मेट्रो मार्गिका-4 (वडाळा-ठाणे-कासारवाडवली) चा विस्तार आहे. या संदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) कडून तयार करण्यात आला आहे, तर उभारणीची जबाबदारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (MMRCL) कडे असेल.
13 भूमिगत मेट्रो स्थानके...कोणत्या मार्गांवर धावणार?
एकूण 17.51 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गिकेतील तब्बल 70 टक्के भाग भुयारी असेल. यात 13 भूमिगत आणि एक भू-समतल स्थानक उभारले जाणार आहेत. यामुळे दक्षिण मुंबईला वडाळ्यासह शहराच्या मध्यवर्ती भागाशी सुलभ आणि वेगवान जोडणी मिळणार आहे. या मार्गिकमुळे आणिक आगर, वडाळा ट्रक टर्मिनल, सीजीएस कॉलनी, गणेश नगर, बीपीटी रुग्णालय, शिवडी, वाडी बंदर, दारुखाना, भायखळा, नागपाडा, भेंडी बाजार, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई (क्रॉफर्ड मार्केट), हॉर्निमन सर्कल आणि गेटवे ऑफ इंडिया ही ठिकाणे जोडली जाणार आहेत. यामुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होईल असे म्हटले जात आहे. या मार्गाच्या विस्तारामुळे थेट ठाण्याहून गेट वे ऑफ इंडिया गाठता येणार आहे.
केंद्राकडे कर्जाची मागणी....
प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे 3137 कोटी 72 लाख रुपये समभाग (equity) आणि 916 कोटी 74 लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मागणी केली जाणार आहे. उर्वरित निधी कर्ज स्वरूपात उभारला जाणार असून, या कर्जफेडीची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली आहे.
या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या दळणवळण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा होईल, प्रवाशांचा प्रवास वेळ कमी होईल आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीला बळकटी मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.