नेमकं प्रकरण काय?
गेल्या शुक्रवारी पालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी विभागाने मुंबईतील फूटपाथवर रेलिंग बसवण्यासाठी ३८५ कोटींची निविदा प्रसिद्ध केली होती. मात्र, आमदार अमित साटम यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. गेल्या दोन वर्षांत पालिकेने रेलिंग आणि 'स्ट्रीट फर्निचर'वर आधीच ३०० कोटी रुपये खर्च केले असताना, पुन्हा त्याच कामासाठी ३८५ कोटींची उधळपट्टी कशासाठी? असा सवाल साटम यांनी उपस्थित केला.
advertisement
मनोरंजन विश्वातील व्यक्तींचा हस्तक्षेप?
अमित साटम यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात एक खळबळजनक दावा केला आहे. "मनोरंजन क्षेत्रातील (Entertainment Business) काही व्यक्तींनी आता पालिकेत 'लायझनिंग'चा नवा व्यवसाय सुरू केला असून, त्यांच्या फायद्यासाठीच ही निविदा काढण्यात आली होती," असा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, पालिकेला स्वतःच्या 'ई-वॉर्ड'चे ऑफिस बांधण्यासाठी पैसे नाहीत, पण ३८५ कोटींचे रेलिंग लावायला पैसे कुठून येतात? असा बोचरा सवालही त्यांनी केला.
आयुक्तांची सारवासारव
या गदारोळानंतर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी 'टाईम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना सांगितले की, "सध्या ही निविदा रद्द करण्यात आली आहे. अटी आणि शर्तींमध्ये बदल करून अधिक स्पर्धात्मक पद्धतीने ती पुन्हा काढली जाऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पालिकेच्या २०२३ मधील स्ट्रीट फर्निचर निविदेचीही सध्या लोकायुक्तांमार्फत चौकशी सुरू आहे, ज्यामध्ये अनेक वस्तूंचे दर फुगवून लावल्याचे समोर आले होते. भाजप आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी अनेक वस्तूंच्या किमती वाढवल्याच्या तक्रारींनंतर बीएमसीने २०२३ मध्ये स्ट्रीट फर्निचर बसवण्यासाठी काढलेली २६३ कोटी रुपयांची शेवटची निविदाही वादात सापडली होती.
