TRENDING:

Buldhana : मराठी शाळा वाचवण्यासाठी सरपंचबाईंचा धाडसी निर्णय, ZP शाळेत प्रवेश अ‍ॅडमिशन घेतल्यास घरपट्टी अन् पाणीपट्टी माफ!

Last Updated:

Buldhana Bhadgaon Grampanchayat : राज्यातील सरकारी शाळा शेवटच्या घटका मोजत असताना बुलढाण्यातील एका सरपंच बाईंनी धाडसी निर्णय घेतलाय. त्याची सध्या जोरदार चर्चा होताना दिसतीये.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
Buldhana Marathi School : महाराष्ट्रातील मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने घट होत असल्याचं चित्र समोर येत आहे. विशेषतः शहरी आणि निमशहरी भागांमध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढत असल्याने मराठी शाळांना घरघर लागली आहे. काही महानगरपालिकेच्या सरासरी आकडेवारीनुसार, 2005 मध्ये 21 मराठी प्राथमिक शाळा होत्या, त्या आता केवळ 12 उरल्या आहेत. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणातील पटसंख्या एक कोटी 67 लाखांवरून एक कोटी 54 लाखांवर आली आहे, ज्यात मुलींची संख्या 16 टक्क्यांनी घटली आहे. अशातच आता बुलढाण्यातील भडगाव मायंबा या गावांमध्ये सरपंचांनी धाडसी निर्णय घेतलाय.
News18
News18
advertisement

भडगाव मायंबा गावाचा नवा आदर्श

बुलढाणा जिल्ह्यातील भडगाव मायंबा गावाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक नवा आदर्श निर्माण केलाय. भडगाव मायंबा ग्रामपंचायतीने एक अभिनव पाऊल उचललं आहे. गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पाणीपट्टी आणि घरपट्टी करात सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. गावातील जिल्हा परिषद शाळेत मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं ग्रामस्थांकडून सांगण्यात आलं आहे.

advertisement

सरपंच अनुसया खडके यांचा मोठा निर्णय

आपल्या जिल्हा परिषदेत ही संख्या कमी असल्याने हा निर्णय घ्यावासा वाटला, असं महिला सरपंच अनुसया खडके यांनी म्हटलं आहे. गावातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पालकांना देखील दिलासा देईल. विशेषतः, खासगी शाळांच्या वाढत्या स्पर्धेत सरकारी शाळांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हा एक पथदर्शी प्रयत्न असल्याचं देखील बोललं जातंय. आपल्या मराठी अर्थातच मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा टिकल्या पाहिजेत त्यासाठी ग्रामपंचायतीने घेतलेला हा ठराव स्वागतार्ह आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

advertisement

गुणवत्ता देखील महत्त्वाची

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
इंजिनिअर तरुणाने नोकरी सोडली, पाहिलेलं स्वप्न केलं पूर्ण, आज आहे 45 कॅफेचा मालक
सर्व पहा

दरम्यान, 'असर' (ASER) अहवालानुसार, राज्यातील सरकारी शाळांमधील शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता घसरलेली दिसून येते. तिसरी ते पाचवीच्या ५४ टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी करता येत नाही, तर सहावी ते आठवीच्या ३० टक्के मुलांना दुसरीचे पुस्तकही वाचता येत नाही, असे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ही आकडेवारी शैक्षणिक गुणवत्तेतील पोकळी दर्शवते, त्यामुळे आता शाळांबरोबर शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर देखील लक्ष देण्याची गरज आहे.

advertisement

मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/बुलढाणा/
Buldhana : मराठी शाळा वाचवण्यासाठी सरपंचबाईंचा धाडसी निर्णय, ZP शाळेत प्रवेश अ‍ॅडमिशन घेतल्यास घरपट्टी अन् पाणीपट्टी माफ!
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल