जून महिन्यापर्यंत सर्व राज्यांनी.. केंद्र सरकारने रेशन वाटपासंदर्भात दिले थेट आदेश

राज्यांना पत्राद्वारे सूचना

केंद्र सरकारने राज्यांच्या अन्न सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात या सूचना दिल्या आहेत. आगामी खरेदी हंगाम, तसेच साठवणूक आणि वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेऊन राज्यांनी जून २०२६ पर्यंतच्या वाटपातील धान्य आगाऊ उचलून ते लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचवावे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया National Food Security Act (NFSA) अंतर्गत करण्यात येणार आहे.

advertisement

एफसीआयला समन्वयाचे आदेश

केंद्राने Food Corporation of India (FCI) ला देखील आवश्यक निर्देश दिले आहेत. राज्यांशी समन्वय साधून गोदामांमध्ये पुरेसा धान्यसाठा उपलब्ध राहील याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच नवीन धान्य खरेदी सुरळीत पार पडावी यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गुरुवारपर्यंत एफसीआयकडे सुमारे ३७.२ दशलक्ष टन तांदूळ आणि २३.५ दशलक्ष टन गहू साठा उपलब्ध होता. म्हणजेच दोन्ही धान्यांचा एकूण साठा जवळपास ६०.७ दशलक्ष टन आहे. हा साठा १ एप्रिलपर्यंत आवश्यक असलेल्या बफर स्टॉकपेक्षा सुमारे १८५ टक्के जास्त असल्याचे सांगितले जाते.

८० कोटी लाभार्थ्यांना फायदा

या निर्णयाचा फायदा देशातील ८० कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना होणार आहे. एकदाच आगाऊ धान्य वितरित केल्यामुळे दोन फायदे होतील. एक म्हणजे नव्याने खरेदी होणाऱ्या धान्यासाठी गोदामांमध्ये जागा उपलब्ध होईल आणि दुसरे म्हणजे पुरवठा साखळीवरील ताण कमी होईल.

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे वाहतूक आणि इंधन पुरवठ्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

ओएमएस योजना सुरूच

धान्याचा साठा वाढत असल्यामुळे सरकार खुल्या बाजारात विक्री करण्यासाठी Open Market Sale Scheme (OMS) सुरू ठेवत आहे. याशिवाय राज्यांना वाटप आणि इथेनॉल उत्पादनासाठीही धान्याचा पुरवठा केला जात आहे.