शिंदे समितीने आधीच नोंदी शोधल्या मग हैदराबाद गॅझेटियर कशासाठी? भुजबळांच्या आरोपाने खळबळ

मराठा आरक्षणासंबंधी शासनाने जारी केलेल्या निर्णयावरून मराठा समाज बांधवांमध्ये संभ्रम आहे तर ओबीसी समाजासह नेत्यांमध्येही खदखद आहे. शासन निर्णयाने मराठ्यांना काय मिळाले? असा सवाल मराठा बांधव विचारीत आहेत तर शासन निर्णयाने ओबीसी आरक्षणावर गदा येण्याची भीती ओबीसी नेते व्यक्त करीत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शासन निर्णयावर स्पष्टता देताना ओबीसी समाज बांधवांवर अन्याय होणार नाही असे सांगितलेले आहे. मात्र छगन भुजबळ आपल्या म्हणण्यावर ठाम आहेत. शासनाच्या निर्णयाने ओबीसींमधील ३५० जातींवर अन्याय होणार असल्याचे सांगत हा शासन निर्णय सरकारने मागे घ्यावा नाहीतर राज्यात अराजक माजू शकते, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला. ते नाशिकमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

advertisement

मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण देतायेत, त्यांचा अभ्यास जास्त पण जीआरमुळे आम्हाला अडचण येणार हे नक्की

मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा आदर करतो, त्यांचा अभ्यास जास्त आहे. मात्र शासन निर्णयाचे जे ड्राफ्टिंग झाले आहे, ते आमच्यासाठी अडचणीचे होणार आहे असे आमचे वकील सांगताहेत. शासन निर्णयामध्ये पात्र लोकांना दाखले मिळतील, असे लिहिलेले असताना जरांगे पाटील यांनी 'पात्र' शब्दावर आक्षेप नोंदवून, मंत्र्यांना आझाद मैदानातच बसवून, 'पात्र' शब्द जीआरमधून काढून टाकायला सांगितला. शासनाने 'पात्र' शब्द काढल्यानंतर ३ कोटी मराठा ओबीसी झाले असे जरांगे पाटील म्हणाले. याचाच अर्थ शासनाने एका समाजाच्या दबावापोटी निर्णय घेतला हे स्पष्ट होत आहे, असे भुजबळ म्हणाले. देशात जरांगेशाही नाही, लोकशाही आहे, असेही भुजबळ संतापून म्हणाले.

हैदराबाद गॅझेटियर येतेच कुठून?

शिंदे समितीने काही लाख नोंदी शोधण्याचे काम केले. याकामी त्यांना दोन ते तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. शिंदे समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला. अहवाल स्वीकारला म्हणजे समितीचे काम संपले, मग आता हैदराबाद गॅझेटियर येतेच कुठून? शासनाने सांगितल्याप्रमाणे नोंदी शोधण्याचे काम समितीने पूर्ण केले. परंतु एवढे करूनही जे मराठे कुणबी झालेले नाहीत, ज्यांना कुणबी दाखले मिळाले नाहीत, त्यांच्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर असा नवा रस्ता शोधलेला आहे, असा आरोप भुजबळ यांनी केला.

शासन निर्णय घेताना तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला नाही

कुणबी दाखल्यांसाठीचा शासन निर्णय हा शासनाने घाईघाईत एका समाजाच्या दबावाखाली मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती आणि सूचना न मागवता, शिवाय इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून शासन निर्णय काढण्यात आला आहे, असा गंभीर आरोप छगन भुजबळ यांनी केला. तसेच सद्यस्थितीत ओबीसींमध्ये ३५० च्या अधिक जातींचा समावेश आहे. त्यामुळे यांच्या हक्कांवर गदा येईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.