Devendra Fadnavis : अर्थ खात्याचा पदभार हाती येताच सीएम फडणवीस अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, नवे आदेश काय?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली आहे. मात्र, अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जटील आणि तांत्रिक असते. सुनेत्रा पवार यांना या कामाचा पुरेसा अनुभव नसल्याने, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा करूनच फडणवीस यांनी वित्त विभागाची जबाबदारी स्वतःकडे ठेवल्याचे सांगण्यात येते.

खर्चाच्या 'सपाट्या'ला लगाम

फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात सरकारी निधी परत जाऊ नये, म्हणून अनेक विभागांकडून विनाकारण खरेदी केली जाते. सध्या राज्यात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर आधीच मोठा भार आहे. अशा परिस्थितीत केवळ बजेट संपवण्यासाठी होणाऱ्या अनावश्यक खर्चावर अर्थ विभागाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळेच १५ फेब्रुवारीपासून नवीन खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी न देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

advertisement

काय आहेत नवे निर्बंध?

वित्त विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, काही बाबींवर बंदी आहे. नवीन फर्निचर खरेदी किंवा दुरुस्ती, कार्यालयीन उपकरणांममध्ये झेरॉक्स मशिन, संगणक किंवा त्यांचे सुटे भाग यांची खरेदीस मनाई असणार आहे. तर, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार आणि प्रशिक्षणांवर आता खर्च करता येणार नाही. त्याशिवाय, नवीन कार्यालये भाड्याने घेण्यास मनाई आहे. हे निर्बंध सर्व प्रशासकीय विभाग, महामंडळे, अनुदानित संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू असणार आहे.

नव्या आदेशातून कोणाला वगळले?

काही अत्यावश्यक सेवांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये आरोग्य विभागातंर्गत औषध खरेदी आणि वैद्यकीय उपकरणांना परवानगी कायम आहे. केंद्र सरकारचा हिस्सा असलेल्या प्रकल्पांना बाधा येणार नाही. स्थानिक विकास निधीतून होणाऱ्या खरेदीचे प्रस्ताव सादर करता येतील, मात्र अंतिम निर्णय वित्त विभाग घेणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. कार्यालयातील दैनंदिन वापराच्या उपभोग्य वस्तूंची मर्यादित खरेदी करता येईल, मात्र पुढील वर्षासाठीचा आगाऊ साठा करता येणार नाही.