अमेरिका-इराणचं युद्ध सुरू असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा!

आर्थिक धक्क्यांच्या संरक्षणासाठी निधी

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, हा प्रस्तावित निधी जागतिक संकटांच्या काळात देशासाठी ‘सुरक्षा कवच’ म्हणून काम करेल. अचानक निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडचणी किंवा आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे होणाऱ्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी या निधीचा उपयोग केला जाईल. यामुळे देशाला आर्थिक व्यवस्थापनात अधिक लवचिकता मिळेल.

त्यांनी शेतकऱ्यांनाही दिलासा देत सांगितले की, देशात खतांचा तुटवडा निर्माण होणार नाही. खतांच्या पुरवठ्यासाठी सरकारने आवश्यक त्या तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

advertisement

लोकसभेत पुरवणी मागण्या मंजूर

दरम्यान, लोकसभेत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचा दुसरा संच आणि विनियोग विधेयक मंजूर करण्यात आले. या मंजुरीमुळे केंद्र सरकारला अतिरिक्त खर्च करण्यासाठी अधिकृत परवानगी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे सरकारला सुमारे 2.01 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

वित्तीय शिस्त कायम ठेवण्यावर भर

सीतारामन यांनी सांगितले की केंद्र सरकार वित्तीय शिस्तीचे काटेकोर पालन करत आहे. 2025-26 या वर्षासाठी ठरवलेल्या सुधारित अंदाजांच्या मर्यादेतच वित्तीय तूट ठेवली जाईल.

अतिरिक्त खर्चाचा मोठा भाग विविध मंत्रालयांनी केलेल्या बचतीतून तसेच महसुलात झालेल्या वाढीतून भागवला जाईल. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा अतिरिक्त भार पडणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.