TRENDING:
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले. मात्र, महायुती सरकारचा जवळपास 13 दिवसांनी शपथविधी झाला. या शपथविधी सोहळ्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे, अजित पवार या तिघांनीच शपथ घेतली. अद्यापही खाते वाटप झाले नाही. खाते वाटपावरून महायुतीमध्ये तिढा सुरू असल्याचे म्हटले जात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी गृह खात्याची मागणी केली आहे. या मागणीला भाजपने विरोध केला. त्याऐवजी इतर खाती देण्याची तयारी भाजपने दर्शवली असल्याचे वृत्त होते. मात्र, रात्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला कमी महत्त्वाची खाती येण्याची शक्यता आहे.
advertisement
महाशक्तीचा शिंदेंविरोधात पॉवरगेम!
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, एकनाथ शिंदे यांची गृह खात्याची मागणी भाजपने फेटाळून लावली आहे. तर, शिंदेंना महसूल किंवा नगरविकास खाते मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, सत्तेच्या समीकरणात असलेली ही पॉवरफूल खाती एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला मिळणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेसह राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता भाजपने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे. या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला शत प्रतिशत आपले वर्चस्व स्थापित करायचे आहे. त्यासाठी गृह, नगरविकास आणि महसूल ही तिन्ही खाती अतिशय संवेदनशील आहेत.
गृह खात्याच्या अंतर्गत राज्यातील सगळी पोलीस यंत्रणा आणि कायदा-सुव्यवस्था हातात येते. गृह खात्याचे सत्तेच्या समीकरणात मोठे महत्त्व आहे. तर, दुसरीकडे महसूल खात्याच्या अंतर्गत सगळे जिल्हाधिकारी येतात. तर, नगरविकास खात्याच्या अंतर्गत राज्यातील महापालिकांचे नियंत्रण येते. त्यामुळे महापालिकांसह स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीसाठीच भाजप पॉवरगेम खेळणार असल्याची चर्चा आहे.
भाजपकडून अजितदादांना झुकतं माप?
'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एका ज्येष्ठ नेत्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, महायुती सरकारमध्ये भाजपला 20 खाती मिळतील. तर, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला प्रत्येकी 10 खाती मिळतील. राष्ट्रवादीने आपल्याला शिवसेना इतकीच खाती मिळावीत असा आग्रह धरला होता. त्याशिवाय, अजित पवारांना अर्थ मंत्रीपद मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे.