राज्य सरकारकडून रेशन कार्डच्या आर्थिक निकषांत बदल! आता कुणाला घेता येणार लाभ?

वाढत्या महागाईत जुने निकष अपुरे

सध्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत प्राधान्य शिधापत्रिकेसाठी शहरी भागात वार्षिक ५९ हजार रुपये आणि ग्रामीण भागात ४४ हजार रुपये उत्पन्न मर्यादा निश्चित आहे. मात्र प्रत्यक्षात इतके कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे फारच कमी असल्याने अनेक गरजू नागरिक या योजनेत पात्र ठरत नाहीत. परिणामी, आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असतानाही त्यांना शासकीय अन्नधान्याचा लाभ मिळत नाही.

advertisement

यावर उपाय म्हणून उत्पन्न मर्यादा वास्तव परिस्थितीनुसार वाढवावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने केली होती.

जिल्हास्तरावरून अभिप्राय मागवला

राज्य सरकारने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना सुधारित उत्पन्न निकषांबाबत शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितले आहे.

तहसीलदारांकडून प्राप्त अभिप्राय जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या अहवालाच्या आधारे सुधारित निकष निश्चित होण्याची शक्यता आहे.

नव्या लाभार्थ्यांना संधी

पुरवठा विभागाकडे प्राधान्य कुटुंब योजनेत समावेशासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज येत असतात. मात्र विद्यमान निकषांमध्ये बसत नसल्याने अनेक अर्ज बाद होतात. उत्पन्न मर्यादा वाढविल्यास हजारो नवीन कुटुंबांचा या योजनेत समावेश होऊ शकतो.

महागाई, वाढलेले भाडे, शिक्षण आणि आरोग्य खर्च यामुळे मध्यम व निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. त्यामुळे सुधारित निकषांमुळे खऱ्या अर्थाने गरजू घटकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

‘गिव्ह इट अप’ला मर्यादित प्रतिसाद

दरम्यान, वर्षभरापूर्वी शासनाने सक्षम आणि गरज नसलेल्या कुटुंबांनी स्वेच्छेने धान्याचा लाभ सोडावा यासाठी ‘गिव्ह इट अप’ मोहीम सुरू केली होती. मात्र या उपक्रमाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अपात्र असतानाही अनेकांनी लाभ कायम ठेवला.

यामुळे पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांचे संतुलन बिघडल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. त्यामुळेच उत्पन्न निकषांचा फेरविचार करण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.

अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा

तहसील स्तरावरील अहवाल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारसी प्राप्त झाल्यानंतर शासन सुधारित उत्पन्न मर्यादेबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. नव्या निकषांमुळे अधिकाधिक गरजू कुटुंबांना अन्नसुरक्षेचा लाभ मिळावा, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.