पडळकर यांनी म्हटले की, श्री संत बाळुमामा देवस्थान हे दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक तसेच राज्याबाहेरही कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. देवस्थानकडे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर देणग्या व विविध स्वरूपात मिळकत जमा होते. मात्र सध्या या देवस्थानच्या व्यवस्थापनासाठी कोणतीही स्वतंत्र कायदेशीर चौकट नाही. त्यामुळे निधीचा उपयोग, सेवा-सुविधा, पारदर्शकता आणि व्यवस्थापन यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर, देवस्थानच्या चांगल्या व नियोजनबद्ध व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे.
advertisement
देवस्थानासाठी स्वतंत्र कायद्याची केली मागणी
करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मी मंदिरासाठी जसा विशेष कायदा अस्तित्वात आहे, त्याच धर्तीवर संत बाळुमामा देवस्थानासाठीही स्वतंत्र अधिनियम करण्यात यावा, असे पडळकर म्हणाले. यामुळे या तीर्थक्षेत्राचा अधिक गतिमान विकास, पारदर्शी आर्थिक व्यवहार, भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा आणि सार्वजनिक हिताचे उपक्रम राबवता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
त्याचप्रमाणे, या देवस्थान समितीवर मेंढपाळ समाजातील भक्तांना प्रतिनिधित्व मिळावे, अशीही मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. संत बाळुमामा हे मेंढपाळ समाजाचे आराध्य दैवत असून, त्यांचा समाजाशी थेट भावनिक आणि आध्यात्मिक संबंध आहे. त्यामुळे या समाजाला निर्णयप्रक्रियेत सहभाग देणे आवश्यक आहे.
या मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक विचार करतील आणि लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास आमदार पडळकर यांनी व्यक्त केला आहे.यापूर्वी देखील या संदर्भात विचार व्हावा असा प्रयत्न भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला होता. आता दिलेल्या पत्रा संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक निर्णय घेतील.