५१ टक्के सभासद एकत्र आले तरी.., सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय

५१ टक्के सभासद एकत्र आले तरी सोसायटी शक्य

इमारतीतील एकूण सभासदांपैकी किमान ५१ टक्के फ्लॅटधारकांनी एकत्र येऊन सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यास तो कायदेशीररित्या वैध ठरतो. यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो. सोसायटी स्थापन करण्यासाठी किमान पाच सभासद आवश्यक असून, बहुसंख्य सभासदांची संमती महत्त्वाची असते.

advertisement

फ्लॅट खरेदीनंतर तीन पर्याय

फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर रहिवाशांसमोर तीन पर्याय असतात. अपार्टमेंट डीड, कंपनी अॅक्ट अंतर्गत कंपनी किंवा सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी. अपार्टमेंट डीड पद्धतीत प्रत्येक फ्लॅट संबंधित व्यक्तीच्या नावे असतो, मात्र इमारतीची मूळ जमीन आणि जागा बिल्डरच्या मालकीचीच राहते. याच कारणामुळे भविष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात.

अपार्टमेंट पद्धतीतील धोके

जमीन बिल्डरच्या नावे असल्याने काही वेळा फ्लॅटधारकांच्या संमतीशिवाय अतिरिक्त मजले वाढवले जातात. पार्किंग, व्यावसायिक गाळे याबाबतही रहिवाशांचे अधिकार मर्यादित राहतात. इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती वेळेवर न झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे कठीण होते. पुढे काही वर्षांनी पुनर्विकास करायचा झाल्यास जागा बिल्डरच्या नावे असल्यामुळे प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनते.

सहकारी सोसायटीचे फायदे

सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर इमारतीची जागा संस्थेच्या नावे हस्तांतरित केली जाते. पार्किंग, व्यावसायिक गाळे, देखभाल खर्च, दुरुस्ती, सुरक्षा व्यवस्था याबाबतचे सर्व निर्णय सभासद घेतात. बिल्डरला भविष्यात मजले वाढवायचे असतील, तर सोसायटीची लेखी परवानगी आवश्यक ठरते. त्यामुळे रहिवाशांचे हक्क सुरक्षित राहतात.

बिल्डर अपार्टमेंट पद्धतीसाठी का आग्रही?

सोसायटी नसल्यास बिल्डर स्वतः नगरपालिका किंवा महापालिकेकडून परवानगी घेऊन अतिरिक्त बांधकाम करू शकतो. पार्किंग किंवा गाळे स्वतःच्या मर्जीनुसार देण्याची मुभा त्याला मिळते. त्यामुळे अनेक बिल्डर सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीऐवजी अपार्टमेंट पद्धतीवर भर देतात.

रेरा कायद्यातील तरतुदी

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार रेरा कायद्यानुसार बिल्डरवर प्रकल्प पूर्ण होताच जमीन हस्तांतरित करण्याची थेट सक्ती नाही. मात्र, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर फ्लॅटधारकांनी सोसायटी स्थापन केल्यास ती जागा सोसायटीच्या नावे करून घेता येते.

वाद झाल्यास काय करावे?

बिल्डरने सोसायटी स्थापन करण्यास विरोध केल्यास सभासद जिल्हा उपनिबंधकांकडे अर्ज करू शकतात. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते आणि सुनावणीनंतर निर्णय दिला जातो. त्यामुळे फ्लॅटधारकांनी आपल्या हक्कांची माहिती ठेवून योग्य वेळी कायदेशीर पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे सहकार विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे