TRENDING:
न्यायालय काय म्हणालं?
या प्रकरणात संकुलातील निर्वासित क्षेत्र (ओपन स्पेस) सदनिका म्हणून दाखवून त्यावर सदस्यत्व मिळवण्याचा दोन व्यक्तींचा प्रयत्न न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सोसायटीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सदनिकांच्या संख्येपेक्षा अधिक सभासद घेता येत नाहीत. तसेच, भोगवटा प्रमाणपत्रासोबत जोडलेल्या नकाशामध्ये तांत्रिक चूक असल्याचे नमूद करत, संबंधित जागा प्रत्यक्षात मोकळी असून तिथे कोणतीही सदनिका अस्तित्वात नसल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले.
advertisement
तर कायद्याचा भंग ठरतो
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम १५४बी-५ चा संदर्भ देत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अस्तित्वात नसलेल्या सदनिकांवर सदस्यत्व देणे हा कायद्याचा भंग ठरतो.
या प्रकरणात संबंधित दोन व्यक्तींनी ३० एप्रिल २०१९ रोजी ‘हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इम्प्रूव्हमेंट इंडिया लिमिटेड’ या विकासकाकडून पाच सदनिका खरेदी केल्याचा दावा केला होता. मात्र, ‘धिरज ड्रिम्स’ संकुलातील बिल्डिंग क्रमांक १, ३, ४ए आणि ४बी या सोसायट्यांनी त्यांना सदस्यत्व देण्यास नकार दिला. सोसायट्यांच्या मते, ज्या जागेवर सदनिका दाखवण्यात आल्या आहेत, ती प्रत्यक्षात इमारतीची मोकळी जागा असून तिथे कोणतीही बांधकामे नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांनी सुनावणीदरम्यान विभागीय सहनिबंधकांनी यापूर्वी दिलेले सदस्यत्वाचे आदेश बेकायदेशीर ठरवत ते रद्द केले. तसेच, सोसायट्यांची बाजू मान्य करत मोकळ्या जागेला सदनिका मानता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.