सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करणे ही सुनेची.., उच्च न्यायालयाचा दणका, दिला मोठा निर्णय!

वृद्ध दाम्पत्याची न्यायालयात धाव

आग्रा येथील एका वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या सुनेविरुद्ध देखभालीसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. संबंधित सून उत्तर प्रदेश पोलिस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत आहे. तिचा पती, म्हणजेच दाम्पत्याचा मुलगा, याचे निधन झाले आहे. मुलाच्या मृत्यूनंतर मिळणारे सर्व सेवेचे लाभ सुनेलाच मिळाले असून ती सध्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, असा युक्तिवाद दाम्पत्याने केला होता.

advertisement

कायद्याची मर्यादा स्पष्ट

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मदन पाल सिंग यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने सांगितले की, पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम १२५ तसेच सध्याच्या भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १४४ अंतर्गत देखभालीचा अधिकार केवळ पत्नी, मुले आणि आई-वडील यांच्यापुरताच मर्यादित आहे.

‘सासू-सासरे’ कायद्यात समाविष्ट नाहीत

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या कायद्यात ‘सासू-सासरे’ या नातेसंबंधाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सून ही सासू-सासऱ्यांच्या देखभालीसाठी कायदेशीरदृष्ट्या बांधील नाही. जोपर्यंत कायद्यात स्पष्ट तरतूद केली जात नाही, तोपर्यंत नैतिक जबाबदारीला कायदेशीर बंधनात रूपांतर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

एकूणच या निर्णयामुळे कुटुंबातील नातेसंबंध आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या यातील फरक अधोरेखित झाला आहे. सासू-सासऱ्यांची काळजी घेणे ही कुटुंबीयांची नैतिक जबाबदारी असली तरी, ती कायद्याने सक्तीची नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.