TRENDING:
नाशिक : राज्यातील महापालिका निवडणुकांची घोषणा होताच राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सर्वच प्रमुख पक्षांनी निवडणूक रणनीती आखण्यास सुरुवात केली असून, संभाव्य युती आणि जागावाटपावर जोरदार चर्चा सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंच्या युतीची औपचारिक घोषणा आज मुंबईत होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या युतीसाठी जागावाटपाचा प्राथमिक फॉर्म्युला ठरल्याचे सांगितले जात असून, राज्यातील प्रमुख दहा महानगरपालिकांमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र निवडणूक लढवणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.
advertisement
नाशिक, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली यांसह काही महत्त्वाच्या महापालिकांमधील जागावाटपाचा तिढा सुटल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या राजकारणात नवे समीकरण आकाराला येत आहे. अशातच नाशिक महापालिकेबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली असून, राजकीय वर्तुळात त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
नाशिक महापालिकेत ‘मोठा भाऊ’ कोण?
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाकरे बंधूंच्या युतीत नाशिक महापालिकेच्या जागावाटपावर एकमत झाले आहे. नाशिक महापालिकेच्या एकूण १२२ जागांपैकी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट ७२ जागांवर निवडणूक लढवणार असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला ५२ जागा देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. या वाटपामुळे नाशिक महापालिकेत उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष ‘मोठा भाऊ’ ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. मनसेला लक्षणीय जागा देण्यात आल्याने ठाकरे बंधूंच्या युतीत समतोल राखण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही बोलले जात आहे.
या जागावाटपामुळे ठाकरे बंधूंची युती नाशिकमध्ये अधिक मजबूत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नाशिक महापालिकेत सत्तासंघर्ष तीव्र राहिला असून, आगामी निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरण्याची चिन्हे आहेत.
उमेदवारी अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात
दरम्यान, नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी मंगळवार (दि. २३) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये जागावाटपाबाबत चर्चांचे फेरे वाढले आहेत.
महायुतीमध्ये मात्र अद्याप जागावाटपावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. भाजपकडे सध्या सर्वाधिक ७९ माजी नगरसेवक आहेत. त्याचवेळी शिवसेना शिंदे गटाने ४५ जागांची, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने ३० जागांची मागणी केल्यामुळे महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा कायम आहे. या मागण्यांमुळे महायुतीतील अंतर्गत समन्वयाचे आव्हान वाढल्याचे चित्र आहे.