महाराष्ट्रभर सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान सरकारकडून पावलं उचलायला सुरूवात झाली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जारंगे-पाटलांना फोन केला आहे, तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चेला येण्याचं निमंत्रण दिलं आहे. छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चर्चा करण्यासंबंधी निवेदन दिलं होतं.
जे लोक दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. पोलिसांनी लाठीचार्ज टाळायला हवा होता, सरकार कधीच अशा कारवाईचं समर्थन करत नाही आणि करणारही नाही. जे अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. जे गुन्हे चुकीच्या पद्धतीने दाखल केले असतील ते परत घेतले जातील, असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
advertisement
चर्चेने प्रश्न सुटत असतात, त्यामुळे तुम्ही चर्चा करायला या, मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: निमंत्रण दिलं आहे, चर्चेतून मार्ग काढू, असं आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे उपोषणाला बसलेले मनोज जारंगे-पाटील आणि सरकार यांच्यात चर्चेची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दुसरीकडे मराठा आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी सरकारकडून गिरीश महाजन जालन्याकडे रवाना झाले आहेत. घटनास्थळी जाऊन गिरीश महाजन जारंगे-पाटील यांची भेट घेणार आहेत. गिरीश महाजन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या फोनवर बोलणं करून देऊन सरकारचा प्रस्तावही सांगणार आहेत, त्यामुळे आंदोलन सुटणार का आणखी लांबणार? यावर थोड्याच वेळात स्पष्टता येणार आहे. तर आंदोलन सोडवणं सरकारच्या हातात आहे, कोणतीही अट मान्य करणार नाही. जीआर हातात पडला की आंदोलन सोडणार, अशी ठाम भूमिका मनोज जारंगे-पाटील यांनी घेतली आहे.
अधीक्षक सक्तीच्या रजेवर
लाठीचार्ज प्रकरणी सरकारने पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. यानंतर शैलेश बलकवडे यांना जालना जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून चार्ज देण्यात आला आहे.