मुंबईकरांचा प्रवास गारेगार, MRVCकडून वंदे मेट्रो डब्यांची खरेदी प्रक्रिया सुरू
त्या 27 गावांना महापालिकेतून वगळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोपर्यंत त्या गावांचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत 27 गावांमध्ये निवडणूका घेऊ नका, अशी मागणी सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली आहे. त्यामुळे केडीएमसीच्या आगामी निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या याचिकेवर थेट 7 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण समितीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 27 गावांना महापालिकेतून बाहेर पडून स्वतंत्र महापालिका हवी आहे.
advertisement
6 हजार रुपये पगारावर करत होता काम, मग तरुणाने थाटला व्यवसाय, 40 लाखांची उलाढाल
27 पैकी 18 गावे वगळण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती रद्द करावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे. महानगर पालिकेच्या निवडणूकीसाठी प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर, केवळ 27 गावांतूनच 3500 पेक्षा जास्त हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. या हरकतींमधूनही 27 गावांना महापालिकेतून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली आहे. संरक्षण समितीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या 7 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. भिवंडीचे खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांच्या पुढाकाराने समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
घरखरेदीदारांसाठी दिलासा! बिल्डरच्या मनमानीवर महारेराची कात्री; महत्त्वाचा निर्णय
1983 साली महापालिकेची स्थापना झाली तेव्हापासून ही गावं महापालिकेतच आहेत. मागील आघाडी सरकारने 2002 साली ही 27 गावं महानग पालिकेतून वगळली. 2015 मध्ये पुन्हा एकदा ही गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. परत एकदा ही गावे महापालिकेतून वगळण्याच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक होते. महाविकास आघाडी सरकारने 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली. समितीचे सहसचिव सुमित वझे यांनी सांगितले की, 27 गावांच्या विकास आणि कल्याणासाठी समिती 42 वर्षांपासून लढा देत आहे. महापालिकेतून 27 गावांना वेगळे व्हायचे आहे. वेगळे होण्याचा लढा समितीचे नेते स्व. दि.बा.पाटील आणि रतन म्हात्रे यांनी दिला.