पार्थ पवार यांनी ३०० कोटी रुपयांचा हा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यांच्या 'अमेडिया' कंपनील तब्बल २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे, अशी अट सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाने घातली आहे.
खरं तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः हा व्यवहार रद्द करत असल्याची सार्वजनिक घोषणा केली होती. त्यानंतर अमेडिया कंपनीने नोंदणी कार्यालयाकडे व्यवहार रद्द करण्यासंबंधी अर्ज केला होता. मात्र, या अर्जाला उत्तर देताना सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाने ही मोठी अट समोर ठेवली आहे, ज्यामुळे पार्थ पवार यांची कोंडी झाली आहे.
advertisement
काय आहे २१ कोटींच्या शुल्कामागचे कारण?
निबंधक कार्यालयाने अमेडिया कंपनीला दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, कंपनीने यापूर्वी जमीन खरेदी करताना या जागेवर 'आयटी पार्क' विकसित करणार असल्याचे सांगितले होते. आयटी पार्कच्या नावाखाली अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्कात नियमानुसार असलेली सवलत मिळवली होती.
मात्र, आता कंपनीने हा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, ज्या कारणास्तव ही सवलत देण्यात आली होती, ते कारण (म्हणजे आयटी पार्क उभारणी) आपोआपच निरस्त झाले आहे. त्यामुळे पूर्वी मिळालेली सवलत आता लागू होणार नाही, असे निबंधक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
व्यवहार रद्द म्हणजे नव्याने हस्तांतरण
निबंधक कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, जमीन व्यवहार रद्द करणे म्हणजे अमेडिया कंपनीने ही जमीन पुन्हा मूळ मालक शीतल तेजवानी यांच्याकडे सोपवणे आहे. हा कायदेशीररित्या एक नवीन हस्तांतरण व्यवहार मानला जातो. यासाठी नियमानुसार शुल्क भरणे बंधनकारक आहे.
७ टक्के दराने भरावे लागणार शुल्क
हा संपूर्ण व्यवहार ३०० कोटी रुपयांचा आहे. त्यामुळे महसूल नियमांनुसार यावर एकूण ७ टक्के शुल्क आकारले जाईल. यामध्ये ५ टक्के मुद्रांक शुल्क, १ टक्का स्थानिक संस्था कर आणि १ टक्का मेट्रो कर यांचा समावेश आहे. हे सर्व मिळून अमेडिया कंपनीला २१ कोटी रुपये भरावे लागतील, त्यानंतरच हा वादग्रस्त जमीन व्यवहार कायदेशीररित्या रद्द होऊ शकेल. सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या या भूमिकेमुळे, अजित पवार यांनी घोषणा करूनही, पार्थ पवार यांच्या कंपनीला २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय या वादग्रस्त व्यवहारातून सुटका मिळवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर पवार कुटुंबीयांच्या अडचणी वाढल्याचे चित्र आहे.