Ladki Bahin Yojana: सरकारचं ठरलं, निवडणूक आयोगाची ग्रीन सिग्नल! कधी येणार लाडक्या बहिणीचे दोन हप्ते?

निवडणूक आयोगाचा हिरवा झेंडा, आचारसंहितेचा अडसर नाही...

‘लाडकी बहीण’ योजना ही आधीपासून सुरू असल्याने निवडणूक आचारसंहितेमुळे अनुदान वितरणावर कोणताही प्रतिबंध येत नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. अनुदान वितरणाबाबत अद्याप राज्य सरकारकडून आयोगाकडे कोणतीही विचारणा झालेली नाही. मात्र, या योजनेच्या हप्त्याच्या वितरणाशी आचारसंहितेचा काहीही संबंध नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी एका वृत्तपत्रासोबत बोलताना स्पष्ट केले.

advertisement

कधी जमा होणार हप्ता?

'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान दिले जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकांच्या मतदानाच्या दोन ते चार दिवस आधी हा एकत्रित हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक काळातच या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा रंगू लागली आहे.

दरम्यान, या योजनेतील सुमारे २ कोटी ४२ लाख लाभार्थ्यांपैकी केवळ १ कोटी ६० लाख महिलांनीच केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने केवायसी अनिवार्य केली असून, काही ठिकाणी शासकीय कर्मचारी तसेच पुरुषांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले होते.

लाभार्थ्यांची संख्या घटणार?

योजनेसाठी केवायसीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत आहे. तोपर्यंत आणखी काही लाख महिला ही प्रक्रिया पूर्ण करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तरीही या योजनेतील सुमारे ५० ते ६० लाख लाभार्थी केवायसीअभावी आपोआप वगळले जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.