TRENDING:
राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ वर चर्चा झाली. त्यानंतर भाजपचे नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांनी प्रसारमाध्यमांना महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ कायद्याला मंजुरी दिल्याची माहिती दिली. आता हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहाने मंजुरी मिळााल्यानंतर विधेयक पुढे मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यात धर्मांतर विरोधी काय अंमलात येईल.
advertisement
किती होणार शिक्षा?
राज्यामध्ये काही भागांमध्ये जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचे प्रकार समोर आले होते. भाजप नेत्यांनी लव्ह जिहादच्या मुद्यावर राज्यभरात हिंदू जनजागृती मोर्चही काढले होते. बऱ्याच वर्षांपासून कायदा आणण्यात याव अशी मागणी केली जात होती. मागील वर्षी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली फेब्रुवारी २०२५ मध्ये समिती स्थापन केली होती. कायदेशीर अभ्यास करून मसुदा तयाार करण्यात आला आहे.
त्यानंतर आता जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 ला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. कायद्यात रुपांतरीत झाल्यानंतर जर कुणी बळजबरीने धर्मांतर करताना आढळलं, कोणती संस्था आढळली तर ७ वर्षांची तुरुंगवासाची तरतूद केली आहे. तसंच ५ लाख रुपयाांचा दंडही आकारला जावा, अशी तरतूद केली आहे.