TRENDING:
नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींच्या ७ तर जिल्हा परिषदेत ५ जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच ८ नगर परिषद आणि ९ नगरपंचायतींमधील ओबीसींच्या जागांवर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात ओबीसींच्या ९८ जागांवर पोट निवडणुकीची टांगती तलवार आहे.
आरक्षणाची पुनर्रचना करावी लागू शकते
नागपूर महापालिकेत १५१ जागांपैकी ५० टक्के, म्हणजे ७५ जागांचे आरक्षण अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात ८२ जागांचे आरक्षण काढण्यात आले. यात ओबीसींसाठी ४०, अनुसूचित जातींसाठी ३० आणि अनुसूचित जमातींसाठी १२ जागांचा समावेश आहे. तर नागपूर जिल्हा परिषदेत ५७ जागांपैकी २८ जागा आरक्षित असायला हव्या होत्या. परंतु, येथेही ३३ जागांचे आरक्षण जाहीर झाले. यात ओबीसींसाठी १५, एससी १० आणि एसटी ८ जागांचा समावेश आहे. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणी आरक्षणाची पुनर्रचना करावी लागू शकते.
advertisement
पोटनिवडणुकीची टांगती तलवार कायम
आरक्षणाचा ५० टक्क्यांचा टप्पा जिथे ओलांडला आहे अशा जागांवरील निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द किंवा स्थगित केलेल्या नाहीत, २१ जानेवारीच्या सुनावणीच्या अधीन राहून निवडणुका होतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने पोटनिवडणुकीची टांगती तलवार कायम आहे.
आरक्षणाची नव्याने सोडत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेत राहण्यासाठी दोन महापालिकांसह काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत नव्याने आरक्षण सोडत जाहीर करावी लागणार आहे. राज्यातील ३२ पैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र आहे. तर ३३६ पंचायत समित्यांपैकी ८३ समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
नागपूर आणि चंद्रपुरात आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन
मर्यादा ओलांडलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि काही महानगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची नव्याने सोडत काढण्यात येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात निर्णय घेतला असून, यामुळे काही ठिकाणी आरक्षित जागा बदलू शकतात. राज्यातील २९ महापालिकांपैकी नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे.