TRENDING:
"सामान्य प्रशासन हा केवळ कागदी घोडे नाचवणारा विभाग नाही, तर तो तरुणांच्या आयुष्याला दिशा देणारा कणा आहे," अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी या भरतीचे गांभीर्य मांडले. अनेकदा परीक्षेचे निकाल लागूनही कागदपत्रांच्या पडताळणीत महिने निघून जातात. आता हे टाळण्यासाठी 'पासपोर्ट'च्या धर्तीवर ऑनलाईन व्हेरिफिकेशन केले जाईल, जेणेकरून उमेदवाराचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल.
आजचा तरुण परीक्षेला घाबरत नाही, तो घाबरतो निकालात होणाऱ्या घोळाला. ही भीती ओळखूनच मुख्यमंत्र्यांनी ब्लॉकचेन आणि 'डिजीलॉकर' यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे प्रमाणपत्रांची खातरजमा झटपट होईल आणि वशिलेबाजीला कायमचा आळा बसेल. ज्या मुलांकडे वशिला नाही, पण अफाट जिद्द आहे, त्यांना या पारदर्शक प्रणालीमुळे 'आपल्या कष्टाचं चीज होईल' हा विश्वास मिळणार आहे.
advertisement
महाराष्ट्राने नोकरभरतीसाठी जे 'मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल' तयार केलं आहे, त्याचं खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केलं आहे. इतर राज्यांनीही महाराष्ट्राचा हा पॅटर्न राबवावा, अशा सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या आहेत. म्हणजेच, आता महाराष्ट्रातील नोकरभरती ही संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श गव्हर्नन्स मॉडेल ठरणार आहे. येत्या एका वर्षात ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट असून, यामुळे केवळ ७० हजार पदे भरली जाणार नाहीत, तर ७० हजार कुटुंबांसाठी आनंद घेऊन येणार आहेत.