आता उपचारासाठी मुंबई-पुण्याला जायची गरज नाही! फडणवीसांची 'एम्स'च्या धर्तीवर मोठी घोषणा

कॅन्सर आणि हृदयविकाराचा धोका आधीच ओळखता येणार

राज्यातील ग्रामीण भागात कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार यांसारख्या गंभीर आजारांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. या आजारांचे वेळीच निदान व्हावे, यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने तब्बल ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची 'प्रगती योजना' प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, दरवर्षी ग्रामीण भागात विशेष तपासणी मोहिमा राबवल्या जातील. "आजाराचं निदान लवकर झालं, तर जीव वाचवणं सोपं होतं," याच सूत्रानुसार ही योजना काम करणार आहे.

advertisement

शहरी आरोग्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय

केवळ ग्रामीणच नव्हे, तर वाढत्या शहरीकरणाचा ताण पाहता राज्यातील २९ महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींसाठी 'शहरी आयुक्तालय' स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे शहरांमधील आरोग्य सेवांचे नियोजन अधिक सक्षमपणे होईल आणि सरकारी दवाखान्यांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधांचा दर्जा सुधारेल. रस्ते आणि इमारतींच्या प्रगतीसोबतच माणसाच्या आरोग्याची प्रगती महत्त्वाची आहे, हाच संदेश या निर्णयांतून दिला जात आहे.

काय आहे मुख्यमंत्र्यांचा मास्टर प्लॅन?

ग्रामीण भागात ४,५०० कोटींची गुंतवणूक: गंभीर आजारांच्या निदानासाठी फिरते दवाखाने आणि कॅम्प्स. नवे 'आरोग्य हब करण्यावर भर, दिल्लीतील एम्सप्रमाणे महाराष्ट्रातही अत्याधुनिक सोयींची रुग्णालये. शहरी आयुक्तालयामुळे महापालिकांच्या आरोग्य विभागाला अधिक अधिकार आणि निधी.

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही आरोग्य क्षेत्रातील सर्वात मोठी गुंतवणूक मानली जात आहे. ज्यावेळी सामान्यांच्या खिशातून उपचारासाठी लाखो रुपये खर्च होतात, अशा वेळी सरकारचा हा मदतीचा हात दिलासादायक ठरणार आहे. आता ग्रामीण भागातील रुग्णाला केवळ पैशाअभावी उपचार सोडावा लागणार नाही, हीच या योजनेची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे.