स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लांबणीवर पडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आता पुन्हा सुरू होणार आहेत. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी रखडलेल्या निवडणूक प्रक्रिया 'जशास तसे' (As is where is basis) तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्यातील सुमारे ११ हजार ४१ सहकारी संस्थांमधील राजकीय वातावरण आता तापणार आहे.
advertisement
नेमका निर्णय काय?
ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे, अशा संस्था वगळून इतर सर्व संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर थांबवण्यात आली होती, त्याच टप्प्यापासून ती पुन्हा सुरू केली जाईल. प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी मंगळवारी (२४ फेब्रुवारी) याबाबतचे अधिकृत पत्रक जारी केले आहे.
सुधारित कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश
'अ' आणि 'ब' वर्गातील ज्या सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलला होता, त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था समिती निवडणूक नियमांनुसार सुधारित कार्यक्रम तयार करून प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी पाठवायचा आहे.
मतदार याद्यांसाठी 'कट ऑफ डेट' निश्चित
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी प्राधिकरणाने महत्त्वाचे निकष लावले आहेत. ज्या संस्थांनी अद्याप प्रारूप मतदार याद्या सादर केलेल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी १ फेब्रुवारी २०२६ हा अर्हता दिनांक निश्चित करण्यात आला आहे. हा अर्हता दिनांक पुढील ३ महिन्यांसाठी वैध असेल.
ज्या संस्थांवर सध्या प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळ कार्यरत आहे, अशा संस्थांनाही आता निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.
