Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 7.9 वाढीचा अंदाज, आर्थिक पाहणी अहवाल समोर

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. आर्थिक अहवालामध्ये चालू आर्थिक वर्षात 7.9 टक्क्यांनी वाढणार,  असा अंदाज वर्तवला आहे. हा अंदाज  राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा म्हणजे 7.4 पेक्षा जास्त आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालाची महत्ताचे मुद्दे

राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील अर्थव्यवस्था असून कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांची वैविध्यपूर्ण रचना हा तिचा आधार आहे

advertisement

राज्यात गेल्या काही वर्षांत रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर्स आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांत झालेल्या भरीव गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग प्राप्त झाला आहे.

व्यवसाय सुलभता, डिजिटल प्रशासनास प्रोत्साहन आणि क्षेत्रविशिष्ट वाढीस चालना यासारख्या सुधारणांमुळे राज्याची स्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिंगत झाली आहे

सलग पाचव्या वर्षी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती कायम राहील असा अंदाज असून, चालू आर्थिक वर्षात ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे

सन २०२५-२६ च्या पूर्वानुमानानुसार, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सन २०२४-२५ च्या तुलनेत ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे

सन २०२५-२६ मध्ये ‘कृषि व संलग्न कार्ये’, ‘उद्योग’ व ‘सेवा’ या क्षेत्रांच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धीमध्ये अनुक्रमे ३.४ टक्के, ५.७ टक्के व ९.० टक्के वाढ अपेक्षित आहे

पूर्वानुमानानुसार सन २०२५-२६ मध्ये सांकेतिक (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न  ५१,००,५९७ कोटी अंदाजित असून वास्तविक (सन २०११-१२ च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न  २८,८२,६९९ कोटी अंदाजित आहे

पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार, सन २०२४-२५ मध्ये सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात राज्याच्या सांकेतिक स्थूल राज्य

उत्पन्नाचा हिस्सा सर्वाधिक (१४.० टक्के)

सन २०२५-२६ च्या पूर्वानुमानानुसार, राज्याचे दरडोई उत्पन्न ₹ ३,४७,९०३ अंदाजित असून अखिल भारताकरिता ते

₹ २,१९,५७५ अपेक्षित आहे

- पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार, सन २०२४-२५ चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ ४६,२२,१३८ कोटी अंदाजित आहे, तर

दुसर्‍या सुधारित अंदाजांनुसार सन २०२३-२४ मध्ये ते ₹ ४१,१८,३७५ कोटी अपेक्षित आहे

- सन २०२४-२५ चे बास्तबिक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ २६,७१,३६१ कोटी अंदाजित असून सन २०२३-२४ मध्ये ते

₹२४,८८,५६० कोटी अपेक्षित आहे

-  माहे एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी राज्यातील ग्रामीण व नागरी क्षेत्राकरिता परिगणित सरासरी ग्राहक किंमती

निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २००३-८१००) अनुक्रमे ४०१.८ व ३७६.७ होता तर गतवर्षी या कालावधीकरिता अनुक्रमे ३९४.१ व

२७१.१ होता.

- माहे एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीकरिता वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढ ग्रामीण क्षेत्रासाठी २.० टक्के व नागरी क्षेत्रासाठी १.५

टक्‍के होती

- सप्टेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा करांच्या दर सुधारणेमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर

सकारात्मक परिणाम झाला आहे

- माहे जून ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत राज्याच्या नागरी भागाकरिता “खाद्यपदार्थ' गटाचा चलनवाढीचा दर जवळपास

“अण राहिला आहे

2 माहे एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत “खाद्यपदार्थ' गटाचा सरासरी चलनवाढीचा दर राज्यातील नागरी तसेच ग्रामीण

भागासाठी एक टक्क्यापेक्षा कमी राहिला आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

> माहे डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात एकूण २७०.८४ लाख (५८.६८ लाख पिवळी, १९०.१७५ लाख केशरी आणि २२.०१ लाख

शुभ्र) शिधापत्रिका धारक होते

> राज्यात दि. ३९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ५१,६३६ रास्त भाव दुकाने कार्यरत होती

2> माहे ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सुमारे १.५५ कोटी कुटुंबांनी “आधार' आधारित बायोमेट्रिक अधिप्रमाणनाद्वारे शिधावस्तूंचा लाभ

घेतला

> राज्यात माहे नोव्हेंबर २०२५ अखेर १,८७४ शिवभोजन केंद्रे कार्यरत होती. सन २०२५-२६ मध्ये नोव्हेंबर पर्यंत एकूण

४.०९ कोटी 'शिवभोजन थाळींचे वाटप करण्यात आले

> 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' योजना सुरु झाल्यापासून ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रातील १.४० लाख शिधापत्रिका धारकांनी

इतर राज्यातून आणि इतर राज्यातील १८.९७ लाख शिधापत्रिका धारकांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्याची उचल केली

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी; २०२५-२६ ठळक वैशिष्ट्ये पृष्ठ ८ पैकी २

लोकवित्त

- 'वस्तू आणि सेवा कर' राज्याच्या महसुलाचा सर्वात महत्वाचा स्त्रो असून राज्याचा स्वतःचा कर महसूल तसेच एकूण महसुली

जमेत याचा सर्वांत मोठा बाटा आहे

- मागील चार वर्षांत राज्याच्या महसुली जमेचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा जवळपास नऊ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला आहे

- अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, सन २०२५-२६ करिता राज्याची महसुली जमा ₹ ५,६०,९६४ कोटी अपेक्षित असून

सन २०२४-२५ (सुधारित अंदाज) करिता ₹ ५,३६,४६३ कोटी आहे

- अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, सन २०२५-२६ करिता कर आणि करेतर महसूल अनुक्रमे ₹ ४,७७,४०० कोटी आणि

₹ ३३,०५२ कोटी अपेक्षित आहेत.

- केंद्र शासनाकडून मिळणारी सहायक अनुदाने ₹ ५०,५११ कोटी अपेक्षित आहेत

- सन २०२५-२६ मध्ये डिसेंबर पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ₹ ३,७१,५७५ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६६.२ टक्के) होती

- अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, सन २०२५-२६ करिता राज्याचा महसुली खर्च ₹ ६,०६,८५५ कोटी अपेक्षित असून तो

सन २०२४-२५ (सुधारित अंदाज) करिता ₹ ५,६२,९९९ कोटी आहे

- सन २०२५-२६ मध्ये डिसेंबर पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च ₹ ३,६४,४१२ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६०.० टक्के) होता

- अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, सन २०२५-२६ करिता एकूण जमेतील भांडवली जमेचा हिस्सा २५.९ टक्के तर एकूण खर्चातील

भांडवली खर्चाचा हिस्सा १९.९ टक्के अपेक्षित आहे

- सोळाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार, वित्त आयोगाच्या संदर्भ कालावधीत (२०२६-२७ ते २०३०-३१) एकूण केंद्रीय

करांतील ६.४४१ टक्के हिस्सा राज्याला अनुज्ञेय आहे.

> सोळाव्या वित्त आयोगाच्या पाच वर्षांच्या संदर्भ कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्था ब आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राज्याला

₹ १,०९,२३९ कोटी सहायक अनुदाने प्राप्त होणे अपेक्षित आहे

- महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियम, २००६ मध्ये विहित केल्यानुसार, राज्याने मागील

दहा वर्षांहून अधिक कालावधीत राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत राखण्यासाठी प्रयत्न केले

आहेत.

- राज्याचे कर्ज स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १७ ते १८ टक्के या मर्यादेत कायम राहिले आहे

-  सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट, महसुली तूट व क्रहणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेले

प्रमाण अनुक्रमे २.७ टक्के, ०.९ टक्के आणि १८.३ टक्के अपेक्षित आहे