राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्व महापालिका आयुक्तांना आरक्षण ठरवण्यासाठीचा अधिकृत कार्यक्रम कळवला आहे. यानुसार पुढील महिन्याभरात आरक्षणाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच जानेवारी २०२६ पूर्वी या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे, राज्य निवडणूक आयोगावर आता वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दबाव आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत निवडणुकीचा औपचारिक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
advertisement
दरम्यान, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मतदारयाद्यांची सखोल फेरतपासणी करूनच निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी केली होती. मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत फेरतपासणी होणाऱ्या राज्यांची यादी जाहीर केली, त्यात महाराष्ट्राचा समावेश नव्हता. त्यामुळे आता कोणतीही फेरतपासणी न करता राज्यात निवडणुका घेण्याचा निर्णय स्पष्ट झाला आहे.
>> या तारखांवर ठेवा लक्ष
> ३० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर: आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
> ८ नोव्हेंबर: आरक्षण सोडतीबाबतची अधिकृत सूचना प्रसिद्ध होईल.
> ११ नोव्हेंबर: आरक्षणाची सोडत काढली जाईल आणि त्याचा निकाल आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाईल.
> १७ नोव्हेंबर: प्रारूप आरक्षण प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात येतील.
> २४ नोव्हेंबर: हरकती आणि सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत.
> २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर: प्राप्त हरकती आणि सूचनांवर संबंधित महापालिका आयुक्त निर्णय घेतील.
> २ डिसेंबर: आयोगाच्या मंजुरीनंतर अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल.