स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी उमेदवारांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. आयोगाने निवडणूक खर्च मर्यादेत तब्बल दीडपट वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे उमेदवारांना प्रचारासाठी अधिक आर्थिक मोकळीक मिळणार आहे. मागील काही वर्षात वाढलेली महागाई, मतदारांची संख्या, विविध खर्चांच्या अनुषंगाने निवडणूक खर्चात वाढ करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
advertisement
यापूर्वी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांना १० लाखांपर्यंत, तर जिल्हा परिषद निवडणुकीत ६ लाखांपर्यंत खर्चाची मर्यादा होती. मात्र, वाढत्या महागाईचा आणि डिजिटल प्रचार, सोशल मीडियावरील जाहिराती, वाहनभाडे, प्रचार साहित्य यांच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करून आयोगाने ही मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
>> महापालिका वर्गवारीनुसार नवीन खर्च मर्यादा किती?
> मुंबई, पुणे, नागपूर महापालिका: 15 लाख रुपये
> पिंपरी चिंचवड, नाशिक, ठाणे महापालिका: 13 लाख रुपये
> कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार: 11 लाख
> ‘ड’ वर्गातील 19 महापालिका: 9 लाख
>> नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही सुधारित मर्यादा लागू होणार आहेत:
‘अ’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक 5 लाख, नगराध्यक्ष 15 लाख
‘ब’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक 3.5 लाख, नगराध्यक्ष 11.25 लाख
‘क’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक 2.5 लाख, नगराध्यक्ष 7.5 लाख
नगरपंचायत: नगरसेवक 2.25 लाख, नगराध्यक्ष 6 लाख
दरम्यान, या निर्णयामुळे स्थानिक निवडणुकांतील प्रचारासाठी उमेदवारांना आता खर्च करण्यास मोकळीक मिळणार आहे. खर्चाची मर्यादा वाढल्याने आता प्रचारात आणखी रंगत येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा घातली असली मर्यादेहून अधिक खर्च झाल्याचे आरोप याआधी काही वेळेस झाले आहेत.