राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे पार पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आज मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
advertisement
जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांचं काय होणार?
राज्यात सध्या नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून मतदानासाठी काही दिवसच राहिले आहेत. तर, दुसरीकडे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. तर, काही दिवसात निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. डिसेंबर महिन्याच्या मध्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि जानेवारीत महापालिका निवडणुकांची घोषणा होण्याची चर्चा सुरू होती.
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या आजच्या सुनावणीत एका बाजूने ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली गेली. तर दुसऱ्या बाजूने 50 टक्के मर्यादा पाळण्याचा आग्रह धरला. आरक्षणाचा कोटा ओलांडला असल्यास त्याची संपूर्ण यादी सादर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले. तर, दुसरीकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगर पालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम सध्या जाहीर होणार नाही अशी माहिती आयोगाने कोर्टात दिली. मात्र, आधीच जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती नसून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील सुनावणीत ठरणार आहे.
आजच्या सुनावणीत खंडपीठाने म्हटले की, एखाद्या घटकावर अन्याय होत असल्याचे जाणवले तर हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची तयारी असल्याचे देखील कोर्टाने स्पष्ट केले. निवडणुका वेळेत होणे सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने ठामपणे सांगितले.