TRENDING:
मुंबई: महायुती सरकारने आता एक मोठी निर्णय घेतला आहे. मुस्लिम समाजाला दिलेलं ५ टक्के आरक्षणाबाबतचा एक महत्त्वाचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राबवली जाणारी मुस्लिम समाजाला मिळणाऱ्या जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला दिलेल्या ५ टक्के आरक्षणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय थांबवण्यात आला आहे. मुस्लिम समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला आता खंड पडला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने दिलेल्या आरक्षणानंतर ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
advertisement
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी ५ टक्के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभागाच्या अध्यादेशान्वये विहित करण्यात आले होते. त्यानुसार अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सरळ सेवेच्या पदभरतीमध्ये विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गासाठी ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार या विभागाकडून शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकान्वये विशेष मागास प्रवर्ग-अ मधील मुस्लिम समाजास नियमानुसार जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.
२०१४ चा महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दि. १४.११.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये सदर अध्यादेशातील कलम ४(१) मधील राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांधील सरळ सेवा प्रवेश नियुक्त्यांमधील ५ टक्के नियुक्त्या विशेष मागास प्रवर्ग-अ करिता राखून ठेवण्याच्या तरतुदीस अंतरिम स्थगिती दिली होती.
त्यानंतर आता या निर्णयात सुधारणाा करण्यात आली असून अध्यादेशाचे दिनांक २३.१२.२०१४ पर्यंत कायद्यात रूपांतर न झाल्याने सदरहू अध्यादेश रद्द झाला आहे. त्याअनुषंगाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक आपोआप रद्दबातल ठरवण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने ०२.०३.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अध्यादेशास अनुसरून निर्गमित केलेला आणि २४.०७.२०१४ रोजी शासन निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्दबातल झाल्यामुळे शासन परिपत्रक यांची अंमलबजावणी दिनांक १४.११.२०१४ पासून स्थगित करण्यात आली आहे.