जरांगे पाटलांच्या निशाण्यावर आता चंद्रकांत पाटील आले आहेत. चंद्रकांत पाटलांनी सरसकट कुणबीकरण शक्य नसून ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल, असे स्पष्ट केले. मराठा समाज जातीने मागास नसल्याचेही चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं. दलितांना अस्पृश्यतेची वागणूक मिळाली आहे, मराठ्यांना कधीही अस्पृश्यतेची वागणूक मिळाली नाही, याकडे पाटलांनी लक्ष वेधले.
कायदेशीरदृष्ट्या ज्याचा दाखला नाही अशा मराठा समाजातील व्यक्तींना ओबीसीमधून आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. आज वेळ मारून नेण्यासाठी जरी काही मागण्या तशाच मान्य केल्या तरी ते कायदेशीरदृष्ट्या टिकणाऱ्या नसतील. मराठा जात मागास नाही. सरसकट कुणबीकरण शक्य नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी निक्षून सांगितले. त्याचवेळी मनोज जरांगे यांचा सगळा खेळ राजकीय आरक्षणासाठी चालला आहे, असा गंभीर आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
advertisement
चंद्रकांत पाटलांच्या याच वक्तव्यावरून जरांगे पाटील संतप्त झाले. मराठा समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी लढाई सुरू असल्यामुळे चंद्रकांत पाटलांनी शांत राहावं, मराठ्यांच्या शिव्या खाऊ नये असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला. चंद्रकांत पाटलांनी जात पडताळण्या रोखल्या होत्या, असा गंभीर आरोपही जरांगे पाटलांनी केला.
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे सांगत जरांगे पाटलांनी आरक्षणाची लढाई तीव्र केलीय. तर चंद्रकांत पाटलांनी राजकीय आरक्षणासाठची धडपड असल्याचं वक्तव्य केले आहे. त्यामुळेच दोन्ही नेत्यांमधील संघर्ष शिगेला पोहोचलाय.
ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण शक्य नाही-फडणवीस
लोकशाहीत चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघतो. आडमुठ्या भूमिकेने तोडगा निघत नाही. शेवटी सरकार हे कायद्याने चालते. कायदेशीर मागण्या मान्य करायला सरकारला हरकत नाही. कुठल्या सरकारला असे वाटेल की आपल्या राज्यातील एक समाज घटक अशा प्रकारे आंदोलन करत बसावा. त्यांनी केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने केले. जिथे कायदेशीर अडचणी आहेत, तिथे त्यांना आम्ही सांगितलेतही. शेवटी कायदेशीर अडचणी आहेत, त्या सोडविल्याशिवाय निर्णय करता येत नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने जे सांगितलंय तेच करेन, त्याच्या बाहेर जाणार नाही, असे सांगत सरसकट कुणबीकरण करणे शक्य नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे फडणवीस यांनी सांगितले.