दादांच्या निधनाच्या काही तासांतच मंत्रालयात सूत्र फिरली, अधिकारी कामाले लागले, त्या ७५ फाईलींवर सह्या कुणाच्या आदेशाने?

प्रकरण काय?

२८ जानेवारीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर शासकिय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता आणि मंत्रालयाला त्या दिवशी सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. याच दिवशी अल्पसंख्याक विभागाने स्थगित असलेल्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक असल्याचा दर्जा दिला गेला.

परवानगी दिल्याच्या तारखा या दुखवट्याच्या तारखा असल्याने मंत्रालयातूल कोणत्या अधिकाऱ्याने हे कारस्थान केले याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्य म्हणजे यातील काही नामांकित शाळांचा समावेश आहे ज्या अल्पसंख्याक कश्या होऊ शकतात असा एक स्वतंत्र सवाल उपस्थित होतो.

advertisement

कुणाच्या आदेशाने स्थगिती उठवली?

-तत्कालिन मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि नंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणांना स्थगिती दिली होती. मग ती कोणाच्या आदेशाने २८ जानेवारीला उठवली?

-तत्कालिन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मागवलेला अहवाल आला होता का?

-अहवाल येईपर्यंत स्थगिती लपविण्यात आली होती, ती २८ जानेवारीला कोणाच्या आदेशाने उठवली?

-शासकीय दुखवटा जाहीर झाला असताना घाईघाईत हे निर्णय घेण्याचे कारण काय?

- या सगळ्या प्रकारामागे कोणत्या राजकीय नेत्याचा हात आहे?

गेंड्याच्या कातडीच्या अधिकाऱ्यांना संवेदना नावाची गोष्ट उरली आहे की नाही?

ज्या फायलींवर मंत्री म्हणून अजित पवार आणि माणिकराव कोकाटे विचार करीत होते, त्याच फायलींवर कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सह्या केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. गेंड्याच्या कातडीच्या अधिकाऱ्यांना संवेदना नावाची गोष्ट उरली आहे की नाही? असा सवाल जनसामान्यांमधून व्यक्त होत आहे.