TRENDING:

दादांच्या मृत्यूनंतर त्या फाईलींवर सह्यांचे प्रकरण, अल्पसंख्यांक आयोगाची एन्ट्री, अधिकाऱ्यांची धडधड वाढली

Last Updated:

. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या ७५ संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा जाहीर करण्यात आला.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
प्रीतम पंडित, प्रतिनिधी, सोलापूर : राज्यातील 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिल्या प्रकरणात राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने उडी घेतली असून आयोगाचे सदस्य वसीम बुऱ्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना पत्र लिहले आहे. या संपूर्ण प्रकारणची चौकशी करावी तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या संस्थाच्या अल्पसंख्याक दर्जांना स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे.
अजित पवार
अजित पवार
advertisement

राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे सदस्य वसीम बुऱ्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री, अल्पसंख्याक मंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्र लिहिले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या ७५ संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा जाहीर करण्यात आला. अचानक एकाच वेळी ह्या सर्व प्रलंबित अर्जांना मंजुरी दिल्याने हे प्रकरण सध्या चर्चेत आले आहे.

त्या फाईल घाईघाईने निकाली का काढल्या?

advertisement

राज्यातील विविध शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांचे अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मिळण्याचे प्रस्ताव गेल्या वर्षांपासून विभागाकडे प्रलंबित होते. तथापि, अल्पसंख्यांक विभागातील उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून मंत्रिस्तरीय मान्यता आणि नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत स्पष्टता नसताना, एका महत्त्वाच्या काळात ही प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्यांक मंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात दुखवटा जाहीर असताना, त्याच दिवशी आणि त्यानंतर दोन-तीन दिवसांत मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आल्याची अत्यंत गंभीर बाब निदर्शनास आलेली आहे. अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव अचानक घाईघाईने निकाली काढणे, त्यासाठी अवलंबलेले निकष, फाईलींची हालचाल, सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता, तसेच संबंधित कायदेशीर अटींचे पालन झाले किंवा नाही याबाबत शंका निर्माण होत आहे. ही बाब पारदर्शक प्रशासन, समानता व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांना बाधक आहे.

advertisement

प्रकरण नेमके काय आहे?

अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूला अवघे काही तास उलटलेले असताना त्यांच्याकडे असलेल्या अल्पसंख्यांक खात्यात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिव्य प्रताप केला. ज्या फायलींना ऑगस्ट महिन्यापासून स्थगिती देण्यात आली होती किंबहुना त्यावर निर्णय घेण्यात आले नव्हते, त्याच फायलींवर अधिकाऱ्यांनी मागे पुढे न पाहता स्वाक्षऱ्या केल्या.

धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, यातील पहिले प्रमाणपत्र अजितदादांच्या अपघाताच्या दिवशी २८ जानेवारीला दुपारी तीन वाजून नऊ मिनिटांनी दिले गेले. २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत देण्यात आलेली अशी ७५ प्रमाणपत्रे उपलब्ध आहेत. या प्रमाणपत्रांना अल्पसंख्यांक विभागाच्या ऑनलाईन सिस्टीममध्ये मंजुरी मिळाली, ती वेळ देखील नमूद आहे.

advertisement

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
पुणेकर आजही पितात ब्रिटिशांनी उभारलेल्या वाड्यातून दूध, आजही आहे 1500 गायी-म्हशी
सर्व पहा

महत्त्वाचे म्हणजे शासकीय कार्यालयांची वेळ संपल्यानंतरही साडे सहा, सात वाजताही फायलींवर सह्या झाल्या आहेत. 'पोदार'च्या २५ शाळांना २९ जानेवारी या एकाच दिवशी २५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आलेला आहे हे विशेष. स्वामी शांती प्रकाश आणि देव प्रकाशच्या चार शाळांना देखील लाभ देण्यात आला आहे. सेवादास महाराज शिक्षक प्रसारक मंडळ यवतमाळला अजित पवार यांच्या निधनादिवशीच प्रमाणपत्र देण्यात आले. एकंदर अजित पवार यांच्या मृत्यूदिवशीच सात शाळांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

advertisement

मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
दादांच्या मृत्यूनंतर त्या फाईलींवर सह्यांचे प्रकरण, अल्पसंख्यांक आयोगाची एन्ट्री, अधिकाऱ्यांची धडधड वाढली
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल