नेमकं प्रकरण काय?
साधारण दोन वर्षांपूर्वी पुण्यातील कोथरूड परिसरात भरदिवसा शरद मोहोळ याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. साहिल उर्फ मुन्ना पोळेकर याने मोहोळवर तीन गोळ्या झाडल्या होत्या. या हत्येच्या कटात विठ्ठल शेलार मुख्य सूत्रधार असल्याचा संशय पुणे पोलिसांनी व्यक्त केला होता. यानंतर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत शेलारला बेड्या ठोकल्या होत्या. मात्र, ही अटकच आता कायदेशीर कचाट्यात सापडली आहे.
advertisement
विठ्ठल शेलारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात 'हेबियस कॉर्पस' (Habeas Corpus) याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान शेलारच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, पोलिसांनी शेलारला अटक करताना आवश्यक असलेल्या कायदेशीर नियमांचं पालन केलं नाही. कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना संविधानाने दिलेले अधिकार आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील तरतुदींचे पालन करणं बंधनकारक असतं. मात्र, शेलारच्या बाबतीत या नियमांची पायमल्ली झाली, असा दावा वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे ही अटक बेकायदेशीर ठरवत शेलारची तत्काळ सुटका करण्याचे निर्देश दिले.
पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
शरद मोहोळ हत्येनंतर पोलिसांनी वेगाने तपास करून अनेक आरोपींना अटक केली होती. या प्रकरणात विठ्ठल शेलार हा महत्त्वाचा दुवा मानला जात होता. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलीस यंत्रणेने केलेल्या तपासातील त्रुटी उघड झाल्या आहेत. विठ्ठल शेलारच्या सुटकेच्या आदेशामुळे पुण्यात पुन्हा एकदा टोळीयुद्ध भडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पुणे पोलिसांकडून आता काय पावलं उचलली जाणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
