TRENDING:
कालबाह्य पदांना 'रामराम', तंत्रज्ञानाचा आधार
डिजिटल युगात अनेक कामे आता संगणकीय प्रणालीद्वारे (IT) होत आहेत. त्यामुळे ज्या पदांची उपयुक्तता संपली आहे किंवा तांत्रिक साधनांमुळे जिथे मनुष्यबळाची गरज कमी झाली आहे, अशी पदे रद्द करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. अनावश्यक खर्चाला लगाम लावून वाचलेला निधी विकासकामांकडे वळवण्याचा पालिकेचा 'बजेट प्लॅन' आहे.
भरती बंद की केवळ 'फिल्टर'?
advertisement
महापालिकेने अर्थसंकल्पात "भरती बंद" असा शब्दप्रयोग टाळला असला तरी, "अनावश्यक पदभरती" रोखण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
नक्की काय होणार?
ज्या विभागांत प्रत्यक्ष कामाचा ताण आहे तिथे भरती होईल, मात्र जिथे गरज नाही तिथे नवी नियुक्ती टाळली जाईल, असे म्हटले जात आहे. काही विशिष्ट भत्ते कापण्याचा निर्णयही प्रशासकीय पातळीवर घेतला जात आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला झळ सोसावी लागणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हा निर्णय बेकायदेशीर, कामगार संघटना आक्रमक
प्रशासनाच्या या हालचालींविरुद्ध 'म्युनिसीपल कामगार युनियन'ने शड्डू ठोकला आहे. "आकृतीबंधाच्या नावाखाली नवी पदभरती रोखणे आणि भत्ते कापणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे," असा दावा युनियनने केला आहे. यामुळे येत्या काळात पालिकेत प्रशासन विरुद्ध कामगार संघटना असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.
बीएमसी म्हणते, ही पदकपात नाही, तर पुनर्रचना...
मुंबई महापालिकेतही नोकरकपात होणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्यानंतर आता महापालिकेने स्पष्टीकरण दिले आहे. ही प्रक्रिया सरसकट पदकपातीसाठी नसून 'कामाच्या गरजेनुसार पुनर्रचना' करण्यासाठी असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
प्रशासकीय सूत्रांच्या मते, "सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला कोणताही धोका नाही. ही प्रक्रिया केवळ भविष्यातील खर्च नियोजित करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी राबवली जात असल्याचेही महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, आता प्रत्यक्षात किती पदे कमी होणार किंवा किती भरती होणार याचा तपशील पुढील प्रशासकीय आदेशांमधून स्पष्ट होणार आहे.