मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका संपताच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात महापालिका निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुण्यासह अनेक महत्त्वाच्या निवडणुकांबाबत आता महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. महापालिका निवडणुका ह्या सुप्रीम कोर्टाची डेडलाईन ओलांडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
advertisement
मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका एकत्रितपणे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वरूपाच्या न राहता ‘मिनी विधानसभा निवडणुका’ ठरणार आहेत. सगळ्याच राजकीय पक्षांचे लक्ष या निवडणुकांकडे लागले आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने दिलेली मुदत ओलांडली जाणार असून महापालिकांच्या निवडणुकांचा धुरळा हा थेट मार्चनंतर उडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
'दैनिक पुढारी'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील २८ महानगरपालिकांच्या निवडणुका मात्र मार्च २०२६ नंतरच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिलेली ३१ जानेवारी २०२५ ची मुदत ओलांडली जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुकांसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून ३ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा क्रम — नगरपरिषदा, नगरपालिका, त्यानंतर जिल्हा परिषद- पंचायत समित्या आणि शेवटी महापालिका असे अपेक्षित होते. मात्र महापालिकांच्या बाबतीत हा क्रम मोडण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
अधिवेशनामुळे महापालिका निवडणुकीची घोषणा लांबणीवर?
नागपूर येथे ८ ते १९ डिसेंबर २०२५ दरम्यान विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन भरत आहे. अधिवेशन काळात महापालिका निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर करणे प्रथेनुसार टाळले जाते. त्यामुळे १९ डिसेंबरनंतरच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा पुढचा टप्पा सुरू होईल. त्यानंतर जानेवारीत या निवडणुका पूर्ण होतील, आणि त्याचे निकालही जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात लागण्याची शक्यता आहे.
दहावी-बारावीच्या परीक्षा, पोलीस कर्मचाऱ्यांवर ताण...
एकापाठोपाठ निवडणुका, पोलिस आणि निवडणूक कर्मचाऱ्यांवरील ताण तसेच इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा आदी कारणांमुळे महापालिका न निवडणुका पुढे जाण्यााची शक्यता आहे. याच कारणांनी राज्य निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टाकडे मुदतवाढीची मागणी करू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
महापालिका निवडणुकांसाठी मुदतवाढीची मागणी?
\सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची डेडलाईन आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका डिसेंबरमध्ये आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारीत घेणे शक्य असले, तरी महापालिका निवडणुकांना हा कालावधी पुरणार नाही, हे आता स्पष्ट होत आहे. म्हणूनच महापालिका निवडणुकांसाठी ३१ जानेवारीनंतरची मुदतवाढ मागण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती करू शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.