नाशिकचा महापौर कोण होणार? चर्चेत असणाऱ्या नेत्यांच्या नावांची यादी आली समोर

महापौरपदाचा प्रवर्ग ठरायचा असतानाच भाजपमधील इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेते, संघटनात्मक अनुभव, महापालिकेतील ज्येष्ठता, पक्षनिष्ठा, तसेच पक्षश्रेष्ठींशी असलेली जवळीक या निकषांवर उमेदवारांची चाचपणी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष बाब म्हणजे, यंदा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी पुरुष उमेदवारच उपलब्ध नसल्याने या प्रवर्गात महिलाच आघाडीवर आहेत.

अनुभवी नगरसेवक

advertisement

खुल्या प्रवर्गात सर्वाधिक ६३ नगरसेवक असून, या प्रवर्गात स्पर्धा तीव्र आहे. पुरुष उमेदवारांमध्ये दुसऱ्यांदा निवडून आलेले सुरेश पाटील, चौथ्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले दिनकर पाटील आणि तिसऱ्यांदा विजय मिळवलेले राजेंद्र महाले यांचा समावेश आहे. महिलांमध्ये हिमगौरी आडके, दीपाली कुलकर्णी आणि स्वाती भामरे या अनुभवी नगरसेविका दावेदार मानल्या जात आहेत. या प्रवर्गात राजकीय अनुभव आणि संघटनात्मक कामगिरीला विशेष महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी प्रवर्गात चुरशीची लढत

ओबीसी प्रवर्गात एकूण ३२ नगरसेवक असून, येथे स्पर्धा अधिक रंगतदार ठरण्याची चिन्हे आहेत. पुरुषांमध्ये चौथ्यांदा नगरसेवक झालेले सुधाकर बडगुजर आणि चंद्रकांत खोडे, तसेच प्रथमच निवडून आलेले मच्छिंद्र सानप हे प्रमुख दावेदार आहेत. महिलांमध्ये दीपाली गिते, सुप्रिया खोडे आणि आदिती पांडे यांची नावे चर्चेत आहेत. माजी विरोधी पक्षनेते आणि पक्षश्रेष्ठींशी जवळीक असलेले सुधाकर बडगुजर यांना प्रबळ दावेदार मानले जात आहे.

एससी प्रवर्गात नव्या चेहऱ्यांना संधी?

अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गात १८ नगरसेवक असून, पुरुषांमध्ये राजू आहेर, प्रशांत दिवे आणि भगवान दोंदे यांचा समावेश आहे. महिलांमध्ये स्याली नन्नावरे, सविता काळे आणि कोमल मेहेरोलिया यांची नावे पुढे येत आहेत. मनपातील प्रशासकीय अनुभव आणि पक्षातील विश्वासार्हता या निकषांवर येथे निवड होण्याची शक्यता आहे.

एसटी प्रवर्गात केवळ महिला उमेदवार

अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी एकूण ९ नगरसेवक आहेत. मात्र, चार प्रभागांमधून महिलांनीच उमेदवारी केल्याने पुरुष उमेदवार उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सरिता सोनवणे, इंदुमती खेताडे, उषा बेडकोळी आणि सापली निकुळे या महिला नगरसेविकांची नावे चर्चेत आहेत. उच्च शिक्षण, राजकीय पार्श्वभूमी आणि अनुभव या बाबी येथे निर्णायक ठरू शकतात.

आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष

राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये महापौरपदासाठी एससी, एसटी, ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण ठरवले जाते. त्यानंतर संबंधित प्रवर्गातील ५० टक्के पदे महिलांसाठी राखीव ठेवली जातात. याच चक्राकार पद्धतीनुसार यंदाची सोडत होणार असून, त्यावर नाशिकच्या महापौरपदाचा फैसला अवलंबून आहे. त्यामुळे गुरुवारचा दिवस नाशिकच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.