New Rent Rule : घरमालकांसाठी धोक्याची घंटा; 'हे' काम न करता घर भाड्याने देणे पडणार महागात

प्रमुख बदल आणि भाडेकराराच्या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे:

1-नोंदणी अनिवार्य आणि वेळेची मर्यादा:आता प्रत्येक भाडेकरार दोन महिन्यांत नोंदवणे बंधनकारक आहे.नोंदणी न केल्यास घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांनाही ₹5,000/- दंड आकारला जाईल. नोंदणीची जबाबदारी दोघांचीही संयुक्त असेल.

डिपॉझिट (अनामत रक्कम) मर्यादा:

1- घरमालकांना डिपॉझिट म्हणून केवळ दोन महिन्यांचे भाडे घेता येईल.

2-काही शहरांमध्ये 6 ते 12 महिन्यांचे डिपॉझिट मागितले जात होते, त्यावर आता कायदेशीर बंदी येणार आहे.

advertisement

जलद वाद निवारण 'भाडे लवादा'द्वारे:

1-भाडे थकवल्यास किंवा अटी मोडल्यास घरमालकाला थेट न्यायालयात न जाता 'भाडे लवादाकडे' (Rent Tribunal) जाण्याचा अधिकार मिळेल.

2- या नव्या तरतुदीमुळे भाडेकरू-घरमालक यांच्यातील कोणताही वाद केवळ 60 दिवसांत निकाली काढणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे वर्षांनुवर्षे चालणाऱ्या प्रकरणांना आळा बसेल.

नोटीस बंधनकारक

1-भाडेवाढ करण्यापूर्वी किंवा भाडेकरूला घर खाली करण्यास सांगण्यापूर्वी किमान 30 दिवसांची लेखी नोटीस देणे अनिवार्य आहे.

2- नोटीस न देता बेदखली करणे किंवा भाडेवाढ करणे 'गैरकायदेशीर' मानले जाईल.

अशी असेल नोंदणी प्रक्रिया

नवीन भाडे करार नोंदणी करण्यासाठी प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे.

1. आवश्यक कागदपत्रे: घरमालक व भाडेकरू यांचा आधार/ओळखपत्र, मालमत्तेचा पत्ता व तपशील, कराराचा कालावधी व भाड्याचे दर.

2. अर्ज: संबंधित राज्याच्या ऑनलाइन 'ई-रजिस्ट्रेशन' पोर्टलवर अर्ज करणे.

3. पडताळणी: आवश्यकतेनुसार बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण करणे.

4. करार उपलब्धता: नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर करार तत्काळ उपलब्ध होईल.

5. . भाडे कराराची ऑनलाइन ई-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया साठी संकेत स्थळ.

देशातील अनेक राज्यांनी भाडे करारासाठी ऑनलाइन 'ई-रजिस्ट्रेशन' पोर्टल सुरू केले आहे (महाराष्ट्रात हे efilingigr.maharashtra.gov.in या IGR पोर्टलद्वारे केले जाते).