राज्यातील हाऊसिंग सोसायटींसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! 'हा' कर केला रद्द

शहरी गृहधारकांना मोठा दिलासा

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना बावनकुळे यांनी हा निर्णय स्पष्ट केला. राज्यातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्या आणि लाखो फ्लॅटधारकांवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आता रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना कर, दंड आणि व्याजाचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.

सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक सोसायट्यांवर वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली थकबाकी संपुष्टात येणार आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि निवृत्त नागरिकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.

advertisement

थकबाकीही पूर्णपणे माफ

पूर्वी अकृषिक कर न भरल्यास दरमहा दोन टक्के व्याज आकारले जात होते. अनेक सोसायट्यांना या कराची माहिती नसल्याने त्यांची थकबाकी वर्षानुवर्षे वाढत गेली. काही ठिकाणी ही रक्कम दंडासह लाखोंमध्ये पोहोचली होती. पुणे शहरातच सुमारे दोन कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी असल्याची नोंद होती. आता शासनाने ही सर्व थकबाकी माफ केल्याने संबंधित सोसायट्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

रूपांतरण करासाठी सुलभ पद्धत

यासोबतच जमीन रूपांतरण प्रक्रियेतही सुलभता आणण्यात आली आहे. २००१ पूर्वी झालेल्या बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडी रेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका नाममात्र दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लागू राहील.

तसेच मोठ्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एकरकमी रक्कम भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के दराने, तर एक एकराहून अधिक क्षेत्रासाठी ०.१५ टक्के दराने एकदाच शुल्क भरल्यास पुढील करातून सूट मिळणार आहे.

काय होता एनए कराचा प्रश्न?

शेतजमिनीचे अकृषिक (एनए) जमिनीत रूपांतर करून त्यावर इमारती उभारल्यानंतर संबंधित गृहनिर्माण सोसायट्यांना दरवर्षी अकृषिक कर भरणे बंधनकारक होते. हा कर प्रती चौरस मीटर अडीच ते तीन रुपये दराने आकारला जात होता. मात्र अनेक सोसायट्यांना या नियमाची माहितीच नव्हती.

परिणामी, कर न भरल्यामुळे व्याजासह मोठी थकबाकी निर्माण झाली. काही सोसायट्यांची थकबाकी दहा ते पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्यामुळे दंड आणि व्याजामुळे रक्कम प्रचंड वाढली होती.

निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद

सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कराचा प्रश्न कायमचा निकाली निघाला आहे. नागरिकांना आता मागील कर, दंड किंवा व्याजाची भीती राहणार नाही.