TRENDING:
तक्रारीनुसार संबंधित तिन्ही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पतीवर आणि कुटुंबावर १० ते १५ कोटींची खंडणी मागत दबाव टाकला. पैसे न दिल्यास त्यांच्या मुलांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. या छळाविरोधात त्यांच्या पतीने अनेक अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
एफआयआरमध्ये काय म्हटलंय?
नवी मुंबईतील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक गुरुनाथ चिचकर (वय ५०) यांनी २५ एप्रिल २०२५ रोजी सकाळी स्वतःच्या डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली. पोलीस तक्रारीनुसार, त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत या अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या सततच्या दबावाला जबाबदार ठरवले आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि गुन्हेगारी धमकी यांसारख्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवला असून तपास सुरू आहे.
advertisement
चिचकर हा आंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करीत सक्रिय असल्याचा संशय, नेटवर्क आग्नेय आशियापर्यंत?
हे प्रकरण यापूर्वी NCB ने उघडकीस आणलेल्या ड्रग्ज नेटवर्कशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. तपास यंत्रणांच्या सूत्रांनुसार, नवीन गुरुनाथ चिचकर हा आंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करीत सक्रिय असल्याचा संशय होता आणि त्याचे नेटवर्क आग्नेय आशियापर्यंत पसरलेले होते. त्याला परदेशात ताब्यात घेऊन नंतर भारतात आणण्यात आले. तपासादरम्यान अमली पदार्थांशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तेचा मागोवा घेण्यात आल्याचेही सांगितले जाते.
NCB चे झोनल प्रमुख अमित घावटे यांनी आरोप फेटाळले
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना NCB चे झोनल प्रमुख अमित घावटे यांनी सर्व आरोप फेटाळले. NCB मुंबईने जानेवारी २०२५ मध्ये बेलापूरमध्ये कोकेन आणि इतर अमली पदार्थ जप्त केले होते आणि जुलै २०२५ मध्ये NDPS कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात चिचकरला मलेशियातून भारतात आणून अटक करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात एकूण नऊ जणांना अटक करण्यात आली असून फक्त एका आरोपीला मानवी कारणास्तव दोन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मिळाला आहे. तपासादरम्यान सुमारे साडे दहा कोटींची मालमत्ता गोठवण्यात आली असून त्यास SAFEMA मुंबईनेही मान्यता दिली आहे. संपूर्ण तपास कायद्याच्या चौकटीत राहून करण्यात आला असून कोणतीही बेकायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे घावटे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये एक व्यापक प्रश्न निर्माण झाला आहे. मोठ्या आणि संवेदनशील तपासांनंतर अधिकाऱ्यांविरोधात अशा प्रकारे FIR दाखल होऊ लागल्यास, संघटित गुन्हेगारी आणि ड्रग नेटवर्कविरोधात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये अधिकारी मोठ्या दबावाखाली काम करत असतात आणि वैयक्तिक कारवाईची भीती त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम करू शकते. मात्र, सत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे संरक्षण आणि गैरवर्तनावर कारवाई यामध्ये संतुलन कसे राखले जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.