मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी काढलेल्या जीआर वरून आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मंगळवारी सरकारने तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय जाहीर केले. त्यानंतर ओबीसी संघटनांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागली. आज दिवसभरात मुंबई ते नागपूरमध्ये ओबीसी संघटनांची धावपळ दिसून आली. काही ठिकाणी जीआर जाळण्यात आला. तर, मुंबईत राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार घातला.
advertisement
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण मंगळवारी संपले. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या आठ पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या. मराठा-कुणबी दाखल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय उपसमितीने घेतला. आंदोलनाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदान आणि परिसरात जोरदार आनंद साजरा केला. मराठा आरक्षणाबाबत शासन निर्णय झाल्यानंतर आता ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण दिसून आले आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीला जीआर काढण्याचा अधिकारच नाही. मागासवर्गीय समाज कोणता, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त मागासवर्गीय आयोगाकडे असताना राज्य सरकारने परस्पर हा निर्णय घेतलाच कसा? असा सवाल ओबीसी नेत्यांनी केला. ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, "एका बाजूला सरकार सांगते की ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला बॅकडोअर एंट्री दिली जाते आहे. हे दुटप्पी धोरण आम्हाला मान्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी...
मंत्रिमंडळ बैठकीवर भुजबळांचा बहिष्कार...
आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपसमितीच्या निर्णयाचे पडसाद उमटले. छगन भुजबळ यांनी प्री-कॅबिनेट बैठकीला उपस्थिती लावली. मात्र, कॅबिनेट बैठकीच्या आधीच त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह सोडले. भुजबळ यांच्या बहिष्कारास्त्राने राजकीय चर्चांना उधाण आले. ओबीसी समाजाचा सूर आक्रमक झाल्याने पुढील काही दिवसांत राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे.
लक्ष्मण हाके यांनी फाडला जीआर, पुण्यात ओबीसी नेत्यांचं आंदोलन...
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारचा GR फाडून निषेध व्यक्त केला. पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यात हाके आणि इतर ओबीसी नेत्यांनी आंदोलन केले. याच आंदोलना दरम्यान हाके यांनी फाडला मराठा आरक्षणासाठीचा राज्य सरकारचा GR फाडला. मराठा आरक्षणासाठी असलेल्या या जीआर विरोधात पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यात ओबीसी नेत्यांनी मौन आंदोलन केले.
अंतरवाली सराटीमध्ये जाळला जीआर...
अंतरवाली सराटी येथे सुरु असलेल्या ओबीसी आंदोलनस्थळी राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरची होळी करण्यात आली. मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत सरकारने मराठा समाजासाठी जीआर काढला. त्यामुळं ओबीसी बांधव अस्वस्थ आहेत. मनोज जरांगे यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केल्यानंतर त्या विरोधात अंतरवाली सराटीत ओबीसी बांधवांचं आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले. या उपोषणस्थळी जरांगेंच्या मागण्याचा सरकारनं काढलेल्या जीआरची होळी केली.. त्याचबरोबर सरकरविरोधात बोंबाबोंग करून निषेध नोंदवण्यात आला.
जालनामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन...
जालन्यात ओबीसी आंदोलक आक्रमक झाले असून मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांचा सरकारने काढलेला जीआर फाडत पायदळी तुडवला. जरांगे यांच्या काही मागण्या राज्य सरकानं मंजूर केल्यात. त्यामुळे ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे साखळी उपोषण सुरूच राहणार...
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारच्या तोडग्यावर समाधान व्यक्त करताना तूर्तास ओबीसींचे कोणतेही नुकसान होणार नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, साखळी उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनी म्हटले. आज माध्यमांशी बोलताना डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदींची तपासणी करण्यासाठी सरकारने समिती तयार केली असून, जातीचे प्रमाणपत्र देताना काटेकोर चौकशी होणार असल्याने ओबीसींच्या हक्काला धक्का लागणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कायद्याचा अभ्यास करून, तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, गरज भासल्यास न्यायालयाचा मार्ग अवलंबण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. शासन निर्णय नीट वाचून त्यावरच अंतिम भूमिका ठरवली जाईल. जितके नेते तितकी मते असू शकतात,” असे ते म्हणाले.
ओबीसींसाठी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक...
ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी आजच्या कॅबिनेट बैठकीत ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपसमितीमध्ये प्रत्येक पक्षाचे दोन सदस्य असणार आहेत. ओबीसींसाठीच्या योजना, निधी, अशा विविध मुद्यांवर ही उपसमिती निर्णय घेणार आहे.