उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या ‘अमीडिया होल्डिंग्स एलएलपी’ या कंपनीने मुंढवा परिसरातील जमीन बाजारभावापेक्षा खूप कमी दरात खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. या प्रकरणावरून पुणे जिल्ह्यात तसेच राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. जमिनीची बाजार किंमत सुमारे १८०४ कोटी रुपये असून, हा भूखंड केवळ ३०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारातून खरेदी झाल्याचा आरोप आहे. त्याहूनही मोठा आरोप म्हणजे, या व्यवहारानंतर फक्त दोन दिवसांत स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्टॅम्प ड्युटी म्हणून केवळ ५०० रुपये भरल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
advertisement
विरोधकांचा हल्लाबोल...
या कथित घोटाळा प्रकरणावरून विरोधकांनी आता सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ऐन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या वेळी या घोटाळ्याचा आरोप झाल्याने अजित पवारांसह महायुतीदेखील बॅकफूटवर गेली आहे. विरोधकांनी टीके बाण तीव्र केले असून ईडी कुठं गेली असा सवाल केला आहे.
मुख्यमंत्री अॅक्शनमोडवर, पहिली विकेट गेली...
पार्थ पवार यांच्या जमिनीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पुण्यातील जमीन प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तर, दुसरीकडे पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत. हवेली क्रमांक तीनचे दुय्यम उपनिबंधक रविंद्र तारू निलंबित यांचेही निलंबन करण्यात आले आहे.