उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीद्वारे झालेल्या जमीन खरेदी व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या व्य जमीन व्यवहारात अनियमितता झाल्याच्या आरोपांमुळे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याबाबत नवी माहिती समोर आली आहे. येवले यांच्या निलंबनाची फाईल माध्यमांत बातमी येण्यापूर्वीच २० ऑक्टोबरला महसूल विभागाकडे पाठवली होती, अशी विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
advertisement
पार्थ पवारांच्या अमेडिया या कंपनीने बाजार मूल्यानुसार सुमारे 1,804 कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला होता. या व्यवहारात स्टँप ड्युटी माफ करण्याचे आदेश फक्त दोन दिवसांत देण्यात आले आणि स्टँप ड्युटी म्हणून फक्त 500 रुपये भरल्याचा दावा करण्यात आला होता.
मागच्या महिन्यात निलंबनाचा प्रस्ताव, फाइल कोणी अडवली?
पार्थ पवार जमीन व्यवहार प्रकरणातील या अनियमिततेत महसूल विभागातील अधिकारी आणि काही स्थानिक स्तरावरील निर्णय हे प्रमुख कारण असल्याची चर्चा आहे. त्याच अनुषंगाने तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे आढळून आल्यानंतर विभागाने निलंबनाचा प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महसूल विभागाने प्रस्ताव २० ऑक्टोबरला पाठवला होता, मात्र प्रकरण माध्यमांमध्ये आल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. राजकीय वातावरण तापल्यानंतर आज या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले. उच्चस्तरावर हा व्यवहार दबावाखाली झाला का? विशेष सवलतींचा निर्णय कुणाच्या निर्देशावर घेण्यात आला? हे प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत.
दरम्यान, महसूल विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. पण या निलंबनामुळे पार्थ पवारांच्या जमिनीच्या व्यवहारावर चौकशीची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.