तुमच्या वॉर्डातल्या नगरसेवकांचं मानधन कसं ठरतं, निकष काय आहेत?

मानधन ठरवताना प्रामुख्याने दोन निकष लावले जातात

१. महानगरपालिकेची श्रेणी (Class): शहराची लोकसंख्या आणि पालिकेचे उत्पन्न यानुसार पालिकेची विभागणी अ, ब, क आणि ड श्रेणीत केली जाते.

२. महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न: पालिकेची आर्थिक स्थिती कशी आहे, यावर नगरसेवकांचे भत्ते अवलंबून असतात.

कोणाचे मानधन जास्त आणि कोणाचे कमी?

नगरसेवकांचे मानधन हे सर्व शहरांमध्ये सारखे नसते. यात प्रामुख्याने शहराच्या 'ग्रेड'नुसार फरक पडतो

advertisement

'अ' श्रेणीतील शहरे (उदा. मुंबई, पुणे, नागपूर): मुंबई (BMC) सारख्या देशातील श्रीमंत पालिकेच्या नगरसेवकांचे मानधन सर्वाधिक असते. मुंबईत नगरसेवकाला दरमहा सुमारे २५,००० ते ३०,००० रुपये मानधन मिळते. याशिवाय बैठकी भत्ता वेगळा असतो.

'ब' आणि 'क' श्रेणीतील शहरे: कोल्हापूर, सोलापूर किंवा औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) सारख्या शहरांमधील नगरसेवकांना साधारण १०,००० ते १५,००० रुपये मानधन मिळते.

नगरपालिका आणि नगरपंचायत: लहान शहरांमधील नगरसेवकांचे मानधन अत्यंत कमी असते. काही ठिकाणी हे मानधन केवळ २,००० ते ५,००० रुपये इतकेच असते.

मानधनाव्यतिरिक्त मिळणारे फायदे

केवळ मासिक मानधनच नाही, तर नगरसेवकांना इतरही काही आर्थिक लाभ मिळतात: १. बैठक भत्ता (Meeting Allowance): महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा किंवा समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्याबद्दल प्रत्येक बैठकीला ठराविक भत्ता (उदा. ५०० ते १,००० रुपये) मिळतो. २. प्रवास आणि टेलिफोन भत्ता: अनेक महापालिकांमध्ये नगरसेवकांना मोबाइल बिल आणि स्थानिक प्रवासासाठी स्वतंत्र भत्ता दिला जातो. ३. मानद पदे: महापौर, उपमहापौर किंवा स्थायी समिती अध्यक्ष यांसारख्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींना नगरसेवकांपेक्षा जास्त सोयीसुविधा, गाडी आणि अधिक मानधन मिळते.

ज्या शहराची तिजोरी मोठी आणि लोकसंख्या जास्त, त्या शहरातील नगरसेवकाचे मानधन जास्त असते. मात्र, तरीही अनेक नगरसेवक हे मानधन नाममात्र असल्याचे मानतात, कारण जनसंपर्क आणि प्रभागातील कामांचा खर्च या मानधनापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असतो.