लाचलुचपत विभागाने दाखल केलेले १९८८ च्या कायद्यामधील तरतुदीनुसार दोषारोप दाखल करण्यास पुरावा असल्याचे मत न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक अंतर्गत कायद्याचा फास आणखी आवळला जाणार आहे.
तसेच शासनाच्या विविध विभागाने देखील एकनाथ खडसे यांच्या सांगण्यावरून केलेला व्यवहार दिसून येत असल्यामुळे न्यायालयाने शासनावरही ताशेरे ओढले आहेत. त्या संदर्भात संबंधित अधिकारी यांच्या विरोधात न्यायालयात चौकशी सुरू राहणार आहे.
advertisement
काय आहे भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरण :
१.भोसरी तालुका हवेली जिल्हा पुणे येथे सर्व्हे क्रमांक 52/2A/2 अंतर्गत असलेल्या जमिनीची खरेदी करून त्या जमिनी बाबत भरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
२. ही जमीन उकाणी कुटुंबाच्या मालकीची होती मात्र या जमिनीमध्ये वादग्रस्त प्रकरण निर्माण करून हि जमीन वादादीत असताना खडसे कुटुंबीयांनी खरेदी केली.
३. एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना पदाचा गैरवापर करून हि जमीन पत्नी जावई मार्फत MIDC साठी संपादित केली.
विशेष PMLA कोर्ट न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्या कोर्टानं दिला आदेश
- एकनाथ खडसेंचे सर्व दावे कोर्टानं फेटाळले
- खडसे यांच्याविरोधात त्वरीत दोषारोप निश्चित होणार हे स्पष्ट
- अधिकाराचा गैरवापर करून, सरकारला फसवून भूसंपादन निधी मिळवण्याचा धक्कादायक प्रयत्न
- ही गंभीर बाब, नव्यानं आली समोर
