रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सोलापुरातील समर्थ सहकारी बँकेवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. हे निर्बंध 7 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झाले असून, बँकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, समर्थ सहकारी बँकेने ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात अपयश आले. बँकेला सुधारणा करण्याची संधी देऊनही संचालक मंडळ उद्दिष्ट गाठू शकले नाही. परिणामी, RBI ने बँकेवर तात्काळ निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला.
advertisement
आरबीआयच्या निर्बंधामुळे काय होणार?
निर्बंधांनुसार, बँकेला नवीन कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे किंवा नवीन ठेवी स्वीकारणे यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, ठेवीदारांना आपल्या खात्यातील पैसे सामान्य स्वरूपात काढता येणार नाहीत. केवळ पगार, वीजबिल, भाडे किंवा वैद्यकीय खर्चासारख्या आवश्यक व्यवहारांनाच परवानगी असेल.
आरबीआयने काय सांगितले?
ठेवीदारांची चिंता लक्षात घेता, RBI ने स्पष्ट केले की, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) मार्फत प्रत्येक ठेवीदारास 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीवर विमा दावा मिळू शकतो.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले की, समर्थ सहकारी बँकेचा परवाना अद्याप रद्द केलेला नाही, मात्र बँक RBI च्या नियंत्रणाखाली राहील.
बँकेच्या संचालक मंडळाने काय सांगितले?
दरम्यान, समर्थ बँकेच्या प्रशासनाने सांगितले की, व्यवहार तूर्तास थांबवले असून, बँक पुन्हा प्रगतीच्या मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ठेवीदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.