सीआयडी कार्यालयाबाहेर रोहित पवारांच्या कार्यकर्त्यांचा राडा;अधिकाऱ्यांसोबत झाली बाचाबाची, नेमकं काय घडलं?

पुणे: अजित पवार यांच्या दुर्दैवी मृत्यू प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीआयडी (CID) कार्यालयात आज दुपारी मोठा राडा पाहायला मिळाला. व्हीएसआर (VSR) कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंह यांना चौकशीसाठी बोलावले असताना त्यांना 'शाही पाहुणचार केल्याचा गंभीर आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या समर्थकांसह सीआयडी मुख्यालय गाठले. यावेळी पोलीस अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.

advertisement

रोहित पवार आपल्या समर्थकांसह सीआयडी कार्यालयात दाखल झाले असता अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेचे कारण देत सर्व कार्यकर्त्यांना आत घेण्यास स्पष्ट मनाई केली. केवळ रोहित पवार आणि अन्य सात जणांनाच आत जाण्याची परवानगी देण्यात आली. यावेळी रोहित पवारांचे खंदे समर्थक रविकांत वरपे आणि सीआयडी अधिकाऱ्यांमध्ये आत जाण्यावरून तीव्र शब्दांत वाद झाला. यामुळे काही काळ सीआयडी कार्यालयाच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

चौकशी की पाहुणचार? पवारांचा रोखठोक सवाल

अजितदादांच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या व्हीएसआर कंपनीच्या मालकाची चौकशी केली जात आहे की त्याची बडदास्त ठेवली जात आहे? असा संतप्त सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. व्ही. के. सिंह सकाळी 11 वाजल्यापासून कार्यालयात होते. आठ तास चौकशी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्यांचा पाहुणचार करण्यातच वेळ घालवला गेला, असा दावा पवारांनी केला आहे. रात्रीच्या वेळी काळ्या काचा असलेल्या पोलिसांच्या गाडीतून सिंह यांची एखाद्या सन्माननीय पाहुण्यासारखी पाठवणी का केली गेली? यामागे नक्की कोणते 'काळेबेरे' आहे, असा प्रश्न त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे आणि प्रत्यक्ष भेटीतही विचारला.

[video width="848" height="478" mp4="https://images.news18.com/news18marathi/uploads/2026/03/WhatsApp-Video-2026-03-06-at-3.59.14-PM-2026-03-ed28a438c6ce30af40bbd2c40a946ae5.mp4"][/video]

व्हीआयपी वागणूक देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह 

रोहित पवार यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढताना म्हटले की, कितीही काळे पडदे टाकून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला, तरी सत्याचा सूर्य उगवल्याशिवाय राहणार नाही. गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रवृत्तींचा बुरखा फाडल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. या प्रकरणातील काळे कारनामे करणाऱ्यांना व्हीआयपी वागणूक देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

हे ही वाचा :

नितीन गडकरींचा पुणेकरांना 50 हजार कोटींचा 'बूस्टर डोस'! वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी 'मेगा प्लॅन' जाहीर