मुंबई : महाराष्ट्रातील बहुप्रतिक्षित आणि महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पात मोठा बदल करण्यात आला असून, हा महामार्ग आता राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वाधिक लांबीचा महामार्ग ठरणार आहे. सुरुवातीला 803 किलोमीटर लांबीचा प्रस्ताव असलेल्या या महामार्गाच्या संरेखनात व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या असून, नव्या आराखड्यानुसार त्याची एकूण लांबी सुमारे 840 किलोमीटरपर्यंत वाढली आहे. स्थानिक नागरिकांचा विरोध, भौगोलिक अडथळे, पर्यावरणीय मुद्दे आणि वाहतूक नियोजनाचा सखोल अभ्यास करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हे सुधारित संरेखन तयार केले आहे.
advertisement
मूळ योजनेनुसार शक्तिपीठ महामार्ग नागपूरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत राज्यातील 12 जिल्ह्यांतून जाणार होता. यात नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश होता. मात्र, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांनी या महामार्गाला विरोध दर्शवला. शेती जमीन, वनक्षेत्र आणि वस्ती बाधित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसीने संरेखनाचा पुन्हा एकदा आढावा घेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला.
नव्याने कोणत्या जिल्ह्यातून जाणार?
सुधारित आराखड्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील आधीचे संरेखन पूर्णपणे बदलण्यात आले असून, आता हा महामार्ग चंदगड आणि आजरा तालुक्यांच्या परिसरातून जाणार आहे. यामुळे पूर्वी बाधित होणाऱ्या काही गावांना दिलासा मिळाला आहे. एमएसआरडीसीच्या सूत्रांनुसार, एकूण ८०३ किलोमीटरपैकी सुमारे २८० किलोमीटरच्या मार्गात बदल करण्यात आला आहे. सोलापूर जिल्ह्यापुढील टप्प्यात सर्वाधिक फेरबदल झाले असून, नव्या संरेखनात सातारा जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. साताऱ्यातील काही भागांतून महामार्ग जाणार असल्यामुळे लांबीमध्ये सुमारे 25 ते 30 किलोमीटरची वाढ झाली असून, त्यामुळे एकूण अंतर 840 किलोमीटरपर्यंत पोहोचले आहे.
यापूर्वी शक्तिपीठ महामार्ग हा जुन्या कोल्हापूर–नागपूर महामार्गाच्या समांतर जाणार असल्याने दोन महामार्गांची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जात होता. या टीकेची दखल घेत एमएसआरडीसीने नव्या संरेखनात बदल करत हा महामार्ग जुन्या महामार्गापासून बराच दूर, पूर्णपणे नव्या मार्गावर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा ताण विभागला जाईल, अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि आतापर्यंत विकासापासून दूर राहिलेल्या भागांना चालना मिळेल, असा दावा महामंडळाकडून करण्यात येत आहे.
राज्यातील प्रमुख शक्तिपीठे आणि धार्मिक स्थळांना जोडणारा हा महामार्ग असल्याने त्याला ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे. या मार्गामुळे भाविकांचा प्रवास अधिक सोपा, जलद आणि सुरक्षित होणार असून, धार्मिक पर्यटनासोबतच स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्या प्रकल्पासाठी जमिनीची संयुक्त मोजणी सुरू असून, सुमारे 60 टक्के मोजणी पूर्ण झाली आहे.
एमएसआरडीसीकडून नवीन संरेखनाचे काम पूर्ण करण्यात आले असून, येत्या आठवड्यात हा सुधारित प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष बांधकामाला गती दिली जाण्याची शक्यता आहे.
